विश्वकर्मा योजना… आचार संहिता में भी भरवा रहे ऑनलाइन फार्म

-योजना को लेकर किसी के पास कोई गाइड लाइन नहीं, बैंक कर रही केस रिजेक्ट-25 हजार से ज्यादा फार्म भर दिए शहरी क्षेत्र में, वेरिफिकेशन भी बंद-योजना में खंडवा जिला शामिल ही नहीं, कियोस्क संचालक मचा रहे लूट

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता देशभर में लागू है, इसके बावजूद पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे है। विश्वकर्मा योजना को लेकर किसी के पास कोई गाइड लाइन नहीं है। शहरी क्षेत्र में ही 25 हजार से ज्यादा फार्म भरवाए जा चुके है। इसके पीछे कियोस्क संचालकों की मनमानी सामने आ रही है। आचार संहिता के चलते नगर निगम में वेरिफिकेशन के लिए फार्म लेना भी बंद कर दिया गया है। इसके बाद भी रोजाना सैकड़ों महिलाएं ऑनलाइन फार्म जमा कर प्रिंट आउट लेकर निगम पहुंच रही हैं।

करीब एक माह पूर्व गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 शुरू हुई थी। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देकर फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15 हजार रुपए भी दिए जाने है। योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे है। योजना का लाभ लेने शहर में ही करीब 25 हजार से अधिक महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किए है। कई बैंकों ने पीएम विश्वकर्मा के प्रकरणों को रिजेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। इसका कारण पूर्व में परिवार के किसी सदस्य द्वारा पीएम स्वनिधि या अन्य योजना का लाभ लेना बताया जा रहा है।

निगम ने बंद किए फार्म जमा करना
आचार संहिता लागू होते ही निगम में पीएम विश्वकर्मा योजना के फार्म जमा करना भी बंद कर दिया है। निगम के जिम्मे योजना के फार्म सत्यापन करने का काम है। निगम द्वारा बोर्ड पर भी सूचना चस्पा कर दी गई है। वहीं, दूसरी ओर पीएम विश्वकर्मा योजना के फार्म ऑनलाइन अब भी भरे जा रहे है। पोर्टल बंद नहीं होने से बड़ी संख्या में महिलाएं रोजाना फार्म भरकर निगम में वेरिफिकेशन के लिए ला रही है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फार्म जमा करने के लिए कियोस्क संचालक 100 रुपए तक वसूल कर रहे है। महिलाओं को सही जानकारी नहीं दी जा रही है।

योजना को लेकर भी सवाल
योजना के तहत पूरे देश में 50 हजार महिलाओं को लाभ दिया जाना है। योजना में मप्र के कौन से जिले शामिल है, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है। सूत्रों की माने तो खंडवा में योजना के तहत महज 15 महिलाओं को ही लाभ मिलना है। योजना में किस तरह से लाभ मिलेगा, पात्रता किस आधार पर रहेगी, इसकी भी कोई सूचना जारी नहीं हुई है। पिछले दिनों एक कार्यशाला का आयोजन जरूर हुआ, लेकिन उसमें भी फार्म जमा कराने की बात कही गई थी। अब जब देशभर में आचार संहिता लागू हो गई है, इसके बाद भी योजना के फार्म जमा कराए जाने पर भी सवाल उठ रहे है।

हमने सूचना चस्पा कर दी
योजना एमएसएमइ विभाग की है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी फार्म सत्यापन की थी, जो कि हमने आचार संहिता के बाद बंद कर दी है। इसकी सूचना भी चस्पा कर दी है। कियोस्क वाले क्यों फार्म भर रहे, मुझे जानकारी नहीं।
सईद शाह, निगम सिटी मैनेजर एनयूएलएम