पीडीएस : मध्य प्रदेश में 5 करोड़ उपभोक्ताओं को अब हर 5 साल करानी होगी इ-केवायी, 5 साल के बच्चों को छूट

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक राशन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए अब हर 5 वें साल इ-केवायसी करानी होगी। लंबित इ-केवायसी में 5 साल तक बच्चों को एक साल की छूट दी है।

मध्य प्रदेश में पांच करोड़ से अधिक राशन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए अब हर 5 वें साल इ-केवायसी करानी होगी। लंबित इ-केवायसी में 5 साल तक बच्चों को एक साल की छूट दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

प्रदेश में 5.32 करोड़ सदस्यों में से 35.41 की इ-केवायी नहीं

मंत्रालय के नई व्यवस्था में खंडवा के 10 लाख सदस्यों को हर 5 वें साल इ-केवायसी करानी होगी। खंडवा में 2.47 लाख परिवारों के 10 लाख सदस्यों में अभी तक 42 हजार ने इ-केवायी नहीं कराई है। इसी तरह प्रदेश में 5.32 करोड़ सदस्यों में से अभी तक 35.41 लाख की इ-केवायी नहीं हुई है। इसमें पांच साल तक बच्चों को एक साल तक इ-केवायसी में छूट दी गई है। इस आदेश से खंडवा में 5 साल तक 15 हजार बच्चों को राहत मिली है।

5 पांच तक बच्चों को एक वर्ष तक की छूट

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र में यह भी कहा गया है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की आधार संख्या दर्ज होगी। इ-केवाययी के लिए 5 पांच तक बच्चों को एक वर्ष तक इ-केवायसी में छूट दी गई है। कोई भी सदस्य 18 साल उम्र पूरी होने तक राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं होेगा। केंद्र ने गाइड लाइन जारी की है कि नए परिवारों की पात्रता में कमजोर आय वर्ग के जरूरतमंदों को प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा।

छह माह से पात्रता का सत्यापन नहीं

-खाद्य विभाग ने ऐसे सदस्यों को चिन्हित कर रहा है जो छह माह से राशन लेने दुकान पर नहीं पहुंच रहे हैं। इ-केवायसी भी नहीं कराई है। उन्हें तीन माह का अवसर दिया है। इस बीच उनके पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। अपात्र मिलने पर पोर्टल से बाहर कर दिए जाएंगे। डुप्लीकेट राशन कार्ड की पात्रता परखने के बाद नाम जोड़े व काटे जा सकेंगे। खंडवा में इस तरह के आठ हजार से अधिक को बाहर किया जा चुका है।

फैक्ट फाइल

मध्य प्रदेश में कुल उपभोक्ता : 53242112

अब तक इ-केवायसी पूरी : 47940178

लंबित इ-केवायसी : 3541809

टॉप-4 जिले, सबसे अधिक उपभोक्ता

जिला सदस्य इ-केवायसी लंबित

सागर 1870896 --160045

इंदौर 1630707। -- 39457

धार 1529488-- 116642

जबलपुर 1441713--138790

भोपाल 1430253।-- 81287

टॉप-4 जिले सबसे कम उपभोक्ता

डिंडोरी 654001।--42998

श्योपुर 420511।--29829

हरदा 382089--28959

हरदा 382089--28959

पांढुर्णा 286248 -9039

इनका कहना--अरूण कुमार तिवारी, जिला आपूर्ति अधिकारी

शासन के गाइड लाइन के तहत पांच तक बच्चों के इ-केवायसी में एक सात तक छूट दी गई है। शेष बचे सदस्यों की इ-केवासी कराएं और राशन ले जाएं। की व्यवस्था के तहत राशन वितरण किया जा रहा हैै।