भाजपा विधायक के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका, आयोग ने रोकी आरटीआइ की जानकारी

कांग्रेस के कुंदन ने वर्मा के बाद विधायक कंचन तनवे पर साधा निशाना, खंडवा विस निर्वाचन की इवीएम, वीवीपैट मशीनें, गणना के दस्तावेज सील, कोषालय में रखी चाबी

विधानसभा चुनाव-2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कुंदन मालवीय ने भाजपा की विधायक कंचन तनवे की जाति को चुनौती देने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका ने इससे बिहार के नेता कन्हैया कुमार के आरटीआइ आवेदन की जानकारी रोक दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संदर्भ में पत्र भेजकर कन्हैया कुमार को अवगत करवाया है। मालवीय ने इससे पहले तत्कालीन विधायक देवेन्द्र वर्मा के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ भी याचिका दायर की थी, हालांकि विधायक वर्मा का मामला उच्च स्तरीय जांच कमेटी के स्तर पर लंबित है। इस मामले में मालवीय अवमानना याचिका तक गए थे लेकिन वर्मा की जाति का मामला हाइपॉवर कमेटी के समक्ष चला गया।

विधायक का चुनाव जीतने वाली कंचन तनवे के खिलाफ

अब पिछले चुनाव में विधायक का चुनाव जीतने वाली कंचन तनवे के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका हाइकोर्ट ने दर्ज कर ली है लेकिन अभी तक बेंच की लिङ्क्षस्टग नहीं हो पाई है। याचिका में दावा किया गया है कि उनके प्रमाण-पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम लिखा है। इतना ही नहीं उन्होंने नई गाइडलाइन के तहत जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनवाया है। पुराना प्रमाण-पत्र ही चुनाव के दौरान जमा किया गया, यह नियमों विपरीत है। खंडवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरसी खेतडिय़ा ने बताया कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस लिए खंडवा विस क्षेत्र में चुनाव के दौरान उपयोग इवीएम व अन्य दस्तावेज ²ढ़ कक्ष में सीलकर चाबी कोषालय के डबल लॉक में रखी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आयोग में लगाई आरटीआइ, मप्र-राजस्थान की मांगी जानकारी
बिहार के कन्हैया कुमार ने चुनाव आयोग से वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में प्रारूप 17-ग की जानकारी मांगी है। इसमें प्रत्येक विस में कुल डाले मत और प्रत्याशियों को मिले मतों की संख्या पूछी है। खंडवा में 4 विस क्षेत्र में प्रत्याशियों की जानकारी देने में क्र-6 हजार 782 खर्च आ रहा है। इस हिसाब से दोनों राज्यों में जानकारी देने में लाखों रुपए चुकाने पड़ेगे।

खंडवा का दस्तावेज स्ट्रांग रूम में सील
खंडवा विस चुनाव का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके चलते विस निर्वाचन 2023 संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज ²ढ़ कक्ष में सुरक्षित रखे हैं। इसलिए मांगी गई जानकारी उच्च न्यायालय के याचिका प्रकरण क्रमांक 02 / 2024 में अंतिम आदेश के उपरांत ही प्रदाय की जाएगी।