तहसीलों में डेढ़ माह से तकनीकि खामियों में उलझा RCMS पोर्टल, 5000 राजस्व प्रकरण प्रभावित

जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसलदारों के कोर्ट में नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के प्रकरणों की सुनवाई के बाद फाइलों में दबे फैसले

खंडवा. जिले के राजस्व कोर्ट में रेवन्यू केस मनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) लगभग डेढ़ माह से बंद है। जिससे कलेक्टे्रट से लेकर तहसीलों में राजस्व अधिकारियों की टेबल पर पांच हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्रभावित हो गया है। कलेक्टर, अपर कलेक्टर सहित तहसील स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के बाद फैसले फाइलों के गड्ड में बंधे हुए हैं। फैसले के आदेश आरसीएमएस पर दर्ज नहीं होने से पक्षकारों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है।

भोपाल से अपडेशन का कार्य चल रहा

कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की समीक्षा के बाद राजस्व कोर्ट में लंबे समय से नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों की सुनवाई की प्रगति बढ़ गई है। अधिकारियों का दावा है कि आरसीएमएस पोर्टल भोपाल से अपडेशन का कार्य चल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है। फैसले किए जा रहे हैं जैसे ही पोर्टल चालू होगा। सभी आदेश आपडेट कर दिए जाएंगे।

15 हजार प्रकरणों का निराकरण हो चुका
जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व कोर्ट में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के कुल लगभग 25 हजार प्रकरण पंजीकृत हुए हैं। जिसमें सबसे अधिक नामांतरण के 18 हजार प्रकरण शामिल हैं। नामांतरण के करीब 15 हजार प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। इसी तरह सीमांकन के करीब तीन हजार प्रकरण दर्ज हुए। जिसमें 2500 से अधिक का निराकरण हो चुका है। बंटवारा के करीब चार हजार प्रकरण तहसीलों में दायर किए गए हैं। अधिकारियों की रिपोर्ट में बंटवारा के तीन हजार प्रकरणों का फैसला हो गया। राजस्व अधिकारियों के अनुसार प्रकरणों के आकड़े हर रोज घटते बढ़ते रहते हैं।

खंडवा नगर तहसील में 500 प्रकरण लंबित
खंडवा नगर तहसील में वर्तमान समय में नामांतरण के 1887 राजस्व प्रकरण पंजीकृत हुए। जिसमें 1450 का निराकरण हो चुका है। जबकि अभी लगभग 500 राजस्व प्रकरणों के फैसले नहीं हो सके हैं। इसके अलावा बंटवारा व सीमांकन के प्रकरण लंबित हैं। आरसीएमएस का सर्वर बंद होने के कारण प्रकरण प्रभावित हो गए हैं।

तहसीलदार कोर्ट में 200 से अधिक नामांतरण लंबित
खालवा तहसीलदार कोर्ट में अकेले नामांतरण के 1300 से अधिक प्रकरण पंजीकृत हुए। जिसमें 1100 से अधिक निराकरण का दावा किया जा रहा है। पोर्टल अपडेट होने के दौरान डेढ़ माह से फैसले के आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा बंटवारा, सीमांकन के प्रकरण अलग से लंबित हैं। जिससे पक्षकार परेशान हैं।

नामांतरण के 700 से ज्यादा प्रकरणों का हुआ फैसला
पुनासा तहसीलदार कोर्ट में नामांतरण के करीब 900 प्रकरण पंजीकृत हुए। जिसमें 700 से अधिक प्रकरणों के निराकरण का दावा किया जा रहा है। जबकि अभी बंटवारा व सीमांकन के सैकड़ो प्रकरण लंबित हैं। पोर्टल में तकनीकि खामी आने से पक्षकार परेशान हैं।

फैक्ट फाइल
विवरण पंजीकृत निराकृत
नामांतरण 17699 14351
सीमांकन 2945 2414
बंटवारा 3939 3082


वर्जन...
राजस्व प्रकरणों के निराकरण हो रहे हैं। आरसीएमएस बंद नहीं है। कभी-कभी पोर्टल में तकनीकि अपडेट होते रहते हैं। प्रकरणों के निराकरण चल रहे हैं।
अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर

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