रवि नाईक ने आगे बताया कि मप्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति 2025 बनाई गई थी। परंतु इसका पालन नहीं किया गया। नियमों के खिलाफ शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए। इससे पता चलता है कि अधिकारियों को किसी का खौफ नहीं है और उन्हें सरकार में बैठे विधायकों, मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है।