खरगोन.
घर-घर साफ-सुथरा और नियमित पानी पहुंचे इसके लिए जिले में करोड़ों रुपए खर्च कर जल जीवन मिशन के तहत काम हुए हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण योजनाओं को एजेंसियों ने ऐसा बट्टा लगाया है कि यह योजनाएं अधर में है। सालभर बाद भी कई काम अधूरे हैं। अब जाकर जिला प्रशासन ने इन पर संज्ञान लेकर एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के कदम उठाए हैं। लापरवाही बरतने वाली दो एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेट किया है जबकि एक पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं।
जल जीवन मिशन के तहत बड़वाह और महेश्वर जनपद में हुए कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने दो एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेट व एक पर एफआई करने का फरमान दिया है। उल्लेखनीय है कि मिशन के तहत हुए कार्यों में खामियों को पत्रिका सालभर पहले ही सीरियल वाइस प्रकाशित कर चुका है। एक दिन पूर्व भी दो एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेट करने की कार्रवाई हो चुकी है।
बड़वाह ब्लॉक में दो एजेंसियों की लापरवाही उजागर
बड़वाह अनुभाग में कार्य कर रही दो एजेंसियों की लापरवाही उजागर होने पर कलेक्टर ने ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए हंै। प्रभारी कार्यपालन यंत्री नीरू पचौरी ने बताया पंत इंटरप्राइजेस इंदौर को बैठक से पूर्व ही ब्लैक लिस्टेड कर चुके हैं। इसके अलावा सांई कृपा इंटरप्राइजेस इंदौर के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। कलेक्टर ने प्रगति इलेक्ट्रोकाम प्रालि. गुडग़ांव हरियाणा की एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इस एजेंसी द्वारा बड़वाह अनुभाग में ही 23 से अधिक काम लिए हैं। देरी के साथ संतोषजनक काम नहीं मिला। इस एजेंसी को पूर्व में ही ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है।
बड़वाह में 112 योजनाएं, 21 पूरी, 21 हेंडओवर
बड़वाह अनुभाग के एसडीओ राठौर ने बताया जनपद में कुल 112 योजनाओं में 21 पूरी हो चुकी है। जबकि इतनी ही हेंडओवर की है। 25 योजनाओं पर काम चल रहा है। जनपद सीईओ पचौरी द्वारा कराये गए सत्यापन के आधार पर 5 योजनाएं हैंडओवर हुई है। 16 योजनाएं वर्ष 2021 में पूर्ण हुई है।
महेश्वर में 58 योजनाएं, 10 अधूरी
महेश्वर जनपद में 58 योजनाओं में 22 पूर्ण और 20 हेंडओवर की है। यहां 10 योजनाओं पर काम चल रहीा है। रोशियाबारी के बारे में एसडीओ राठौर ने बताया गांव में ट्यूबवेल चल रही है, ग्रामीण कुएं से विद्युत कनेक्शन पर अड़े हैं। कलेक्टर ने कहा पीएचई और जनपद पंचायत मिलकर अगर कुआँ उपयोगी है तो गहरीकरण करें।
कलेक्टर ने यह दिए निर्देश
-एजेंसियां सुरक्षा के मापदंडों को पूरा करते हुए श्रमिकों को सुविधाएं देंगे।
-रोड रेस्टोरेशन के कार्य गम्भीरतापूर्ण करेंगे।
-विलंब करने वाली एजेंसियों की राशि काटी जाएगी।