ऐसा क्या हुआ की CPI के नेता कहने लगे, कांग्रेस सरकार की सच्चाई आई सामने

CPI Chhattisgarh: जनता को किए वादे अब टूटने लगे हैं। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के लिए जनता को अब भी तहसील मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं ऐसा कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जिला सचिव का कहना है।

कोण्डागांव। आपकी सरकार आपके द्वार सहित अन्य कई जनहित के नारे देकर छग राज्य (Chhattisgarh Government) की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार (Chhattisgarh state government) के दिए नारों और किए वादों की सच्चाई अब सामने आने लगी है। यही कारण है आपकी सरकार आपके द्वार का नारा देने वाली कांग्रेस (Chhattisgarh congress) सरकार के राज में जिन आमजनों को पहले कभी आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के लिए तहसील मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे.

अब उन्हीं आमजनों को उक्त प्रमाण पत्रों के साथ-साथ अब आधार कार्ड बनवाने के लिए एक बार फिर तहसील मुख्यालयों के चक्कर काटते हुए परेशान होते आसानी से देखा जा सकता है। यह बात कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Communist Party of India) के जिला सचिव एवं राज्य परिषद् सदस्य तिलक पाण्डे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है। उन्होंने कहा है कि, सत्तासीन हुए कांग्रेस को 6 माह से अधिक का वक्त हो चुका है और कांग्रेस द्वारा चुनावों (Elections 2018-19) के दौरान छग राज्य की सत्ता में आने के लिए आम जनता से किए गए वादों से आम जनता का मोह एक के बाद एक भंग होता नजर आ रहा है।

खेती-किसानी के टाईम करवा रहे नवीनीकरण
खेती किसानी के ऐन वक्त में कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड (Ration card) के नवीनीकरण के कार्य को प्रारंभ कराना ही न केवल हैरानी में डालने वाला है बल्कि यह भी सिद्ध करने वाला प्रतीत होता है कि कांग्रेस (Congress) केवल वादों और नारों में ही किसानों ( farmers) तथा आमजनों की हितैषी वास्तविकता में नहीं। वहीं यदि कांग्रेस सरकार को राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य आनन-फानन में कराया जाना अतिआवश्यक हो गया था तो भी सरकार को चाहिए था कि पहले वह यह तय कर लेती कि राशन कार्ड नवीनीकरण (Ration Card Renewal) के लिए आवश्यक आधार कार्ड (Adhar card) बनाने के लिए राज्य में सभी जिलों/तहसीलों में पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं।

यदि कांग्रेस की सरकार नवीनीकरण कार्य के दौरान अतिआवश्यक रुप से महत्वपूर्ण आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था करने के बाद राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ कराया गया होता तो संभवत: वर्तमान में जिस तरह गांव-गांव से किसान, मजदुर व आमजन सहित मासुमों को गोद में लेकर महिलाओं को तहसील मुख्यालयों में आकर आधार कार्ड बनाने की लाईन में खडे होकर बेवजह परेशान होते नजर नहीं आते।

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