लेकिन वेतन को लेकर महिलाएं अड़ी हुई थी। निगम 600 रूपए बढ़ाकर महिलाओं को 2800 रूपए मानदेय की बात कही थी। बाकी यूजर चार्ज और कबाड़ बेचकर महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जित करनी थी, लेकिन महिलाओं का कहना था कि 60 फीसदी वार्डों से यूजर शुल्क नहीं मिलता ऐसे में उनके सामने वसूली के लिए परेशानी होती थी। यूजर चार्ज नहीं मिलेगा तो उनका वेतन 2800 रूपए पर ही सीमित हो जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार और शनिवार को भी महिलाओं ने हड़ताल जारी रखी। शनिवार को निगम के प्रवेश द्वार के समीप धरने पर बैठी महिलाओं के साथ आयुक्त रणबीर शर्मा चर्चा के लिए पहुंचे।