सालाना 25 करोड़ का होता है बजट
अकेले रेडी टू ईट के लिए विभाग के पास सालाना 25 करोड़ रूपए से अधिक का बजट होता है। इतने पैसे खर्च होने के बाद भी जमीनी स्तर पर योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों में भी रेडी टू ईट की खराब गुणवत्ता व अधिकारियों के निरीक्षण नहीं करने से नाराजगी है। शिकायत सामने आने के बाद डीपीओ ने पर्यवेक्षक व कार्यकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।-इस संबंध में शिकायत मिली है, सीडीपीओ के माध्यम से सहायिका व पर्यवेक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। समूह को भी पैकेजिंग दुरूस्त करने को कहा गया है। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
आनंद प्रकाश किसपोट्टा, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग