पीएम आवास के हितग्राही हो गए कर्जदार, अब राशि पाने कार्यालयों का लगा रहे चक्कर

- पंचायत स्तर में हितग्राहियों को राशि नहीं दिये जाने से निर्माणधीन सभी मकान एक माह से अधूरे पड़े हैं।

छुरीकला. नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये जा रहे मकानों राशि के अभाव में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, वहीं जिसने स्वीकृति के बाद जहां-तहां से राशि की व्यवस्था कर मकान निर्माण करा लिया अब वे राशि पाने कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। 64 लाख पांच हजार रुपये इस योजना के तहत हितग्राहियों को भुगतान किया जाना है। कार्यवाहक सीएमओ को वित्तीय अधिकार नहीं दिये जाने से उक्त राशि लटका हुआ है।

कटघोरा विकासखण्ड के अर्तगत नगर पंचायत छुरीकला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर में लगभग 400 आवास बनाये जाने हैं जिसमें 300 के लगभग आवेदन को स्वीकृति के लिये रायपुर भेजा गया जिसमें 206 आवेदनों को स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत शासन द्वारा 2 लाख 26 हजार रुपये हितग्राही को प्रदान की जानी है।

योजना के तहत नगर में 21 हितग्राहियों के बनाए जाने हैं लेकिन पंचायत स्तर में हितग्राहियों को राशि नहीं दिये जाने से उक्त निर्माणधीन सभी मकान एक माह से अधूरे पड़े हैं। जिन हितग्राहियों के पास थोडी बहुत राशि थी उसे भी लगा चुके हैं तो कुछ बाजार से कर्ज लेकर मकान निर्माण करा रहे हैं। दुकानदार भी अधिक राशि होने से सामग्री देने से मना कर रहा है, वही हितग्राहियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आवास योजना की राशि तीन किस्तों में भुगतान किया जाना है लेकिन यहाँ के हितग्राहियों को एक किस्त भी नहींं दिया गया है। जबकि इस योजना की राशि शासन द्वारा नगर पंचायत में भेजी जा चुकी है इसके बाद भी भुगतान नहीं किया जाना समझ से परे है।

भुगतान को लेकर पंचायत से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले चार माह से सीएमओ का पद खाली पड़ा है और कार्यवाहक सीएमओ के रूप में एक सब इंजीनियर को बना कर बैठा दिया गया है, जिसे वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है। वित्तीय अधिकार कटघोरा एसडीएम सभांले हुये है जिस कारण प्रधानमंत्री आवास के अलावा कई योजना जैसे सफाई मित्र का वेतन निविदा आमंत्रण प्रकाशन की राशि अटकी पड़ी है तथा कई छोट-छोटे कार्य राशि के अभाव में रुक गए हैं। जिसके भुगतान को लेकर सभी लोग पंचायत की चक्कर लगा रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी को वित्तीय अधिकार होने बावजूद भुगतान नहीं किया जाना लोगों की समझ से परे है। ऐसी स्थिति में शासन की आवास योजना खटाई में पड़ जायेगी।

-शासन की योजना का लाभ दिया जा रहा है लेकिन राशि भुगतान में कोताही बरती जा रही है। मेरा मकान बनकर तैयार हो गया लेकिन मुझे एक भी किस्त नहीं दिया गया है। बाजार से 5 प्रतिशत में कर्ज लेकर लेबर व सामाग्री का भुगतान किया है। स्वीकृति राशि से अधिक खर्च हो गया है। राशि भुगतान को लेकर पंचायत जाने पर अधिकारी द्वारा घुमाया जा रहा है- मुरली मनोहर दुबे, हितग्राही, वार्ड क्र.13

- आवास योजना की राशि भुगतान के लिये जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था उसे पूरा कर एसडीएम कटघोरा को भेज दिया गया है। भुगतान उच्चधिकारी द्वारा किया जाना है, वित्तीय अधिकार उन्हीं के पास है- अंजली साहू, कार्यवाहक सीएमओ, नपं छुरीकला