कोल इंडिया के अधिकारियों की बल्ले-बल्ले! ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर हुई 25 लाख रुपए, जारी हुआ आदेश

Coal India Gratuity: कोल इंडिया के अधिकारियों को नए साल का ​गिफ्ट मिल गया है। कंपनी ने अपने अधिकारी और गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है…

Coal India Gratuity hike: कोल इंडिया ने अपने अधिकारी और गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। कोल इंडिया प्रबंधन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश से कोल इंडिया के अधिकारियों व पर्यवेक्षकों में खुशी है। नए साल में कोल इंडिया प्रबंधन ने इनको बड़ी राहत दी है।

Coal India Gratuity: एक अक्टूबर 2025 से लागू

कोल इंडिया के नीति प्रकोष्ठ के अंतर्गत मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार अब ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ग्रेच्युटी की संशोधित लिमिट का लाभ एक अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि डीपीई वेतन पुनरीक्षण दिशानिर्देश-2017 के क्रियान्वयन के तहत यह निर्णय लिया गया है। वहीं कोल इंडिया के प्रावधानों के अनुरूप ग्रेच्युटी लिमिट की राशि मे संशोधन किया गया है।

कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को होगा लाभ

इसमें कहा गया है कि औद्योगिक महंगाई भत्ता एक अक्टूबर 2025 को 50 प्रतिशत से अधिक होकर 51.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिसके चलते ग्रेच्युटी सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान लागू हो गया। आदेश के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों व गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों को संशोधित ग्रेच्युटी सीमा का लाभ मिल सकेगा। अब तक ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित थी, वहीं नए आदेश के तहत इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत 15 हजार से ज्यादा अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।

कोयला कर्मचारी भी कर रहे हैं मांग

कोल इंडिया के कर्मचारी भी ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सोमवार को जारी आदेश में बढ़ी हुई ग्रेच्युटी लिमिट का लाभ कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों और गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों को इसका लाभ मिलने की बात कही गई है। इसको लेकर अब कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए यह आदेश कब तक जारी होगा। बता दें कि इसके पूर्व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से 25 लाख रुपए किया गया है। इसके बाद से श्रमिक संगठन सेल की तर्ज पर कोयला कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर कोल इंडिया मैनेजमेंट को पत्र लिखा है।

अधिकारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में भी संशोधन

कोल इंडिया ने अपने अधिकारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और लीज किराया भत्ते की अधिकतम सीमा में भी संशोधन किया है। जारी आदेश के अनुसार यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इसका लाभ एसईसीएल सहित कोल इंडिया और उसकी सभी सहायक कंपनियों के अधिकारियों को मिलेगा।

आदेश के मुताबिक औद्योगिक महंगाई भत्ता एक अक्टूबर 2025 को 50 प्रतिशत से अधिक होकर 51.8 प्रतिशत होने के बाद यह बदलाव लागू किया गया। एचआरए व लीज किराया भत्ता केवल मूल वेतन के आधार पर देय होगा। कोल इंडिया ने शहरों को एक्स, वाई और जेड श्रेणी में विभाजित किया है। एक्स श्रेणी के शहरों में एचआरए मूल वेतन का 30 प्रतिशत और लीज किराया सीमा 37.5 प्रतिशत होगी। इसी तरह वाई श्रेणी में एचआरए 20 प्रतिशत और लीज किराया 25 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरी क्षेत्र में एचआरए 10 प्रतिशत और लीज किराया 12.5 प्रतिशत तय किया गया है।