इसके पीछे खातेदारों का तर्क है कि उन्हें कंपनी ने जमीन अधिग्रहण के समय जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा को लेकर खदान से प्रभावित लोगों का कोयला कंपनी के साथ टकराव चल रहा है और इसका असर कोयला उत्पादन पर देखा जा रहा है। कंपनी पूरी क्षमता से कोयला खनन नहीं कर पा रही है। इसका असर यह हुआ है कि कोयला मंत्रालय की ओर से जो लक्ष्य दिया जा रहा है वह पूरा नहीं हो रहा है।