राजस्थान पुलिस का Letter पढ़ उड़ गए सीएम के होश, केंद्र सरकार ने जारी कर दिया यह आदेश

हाड़ौती में कानून व्यवस्था बिगडऩे का अंदेशा जताते हुए पुलिस ने सरकार को पत्र लिख लहसुन खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया। जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया।

कोटा . हाड़ौती में कानून व्यवस्था बिगडऩे का अंदेशा जताते हुए कोटा पुलिस व प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र लिख बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया था। जिस पर सीएम वसुंधरा राजे के दखल के बाद केंद्र सरकार ने अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है।

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पत्र में आकांशा जताई गई थी कि तीन दिन में 42 हजार किसानों से लहसुन खरीदना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में आक्रोशित किसान कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। केंद्र सरकार के आदेश जारी करने से हाड़ौती के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

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लहसुन बेचने से वंचित रहे किसान भी अब अच्छे दामों पर अपना लहसुन बेच सकेंगे। राजफैड 34 दिन में पंजीकृत में से मात्र 5 फीसदी किसानों से ही लहसुन खरीद पाया। अभी भी 95 फीसदी पंजीकृत किसान लहसुन बेचने की आस लगाए बैठे हैं, 31 मई को खरीद की अंतिम होने के कारण किसान निराश थे। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने पर उन्होंने तिथि बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से बात की।

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राज्य सरकार की ओर से खरीद की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्र को भिजवाया गया। इसके बाद बुधवार रात को केन्द्र सरकार ने खरीद की तिथि 30 जून बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। गौरतलब है कि सांसद ओम बिरला ने भी मंगलवार को तिथि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा, बुधवार को केन्द्रीय अधिकारियों से फोन पर वार्ता की थी।

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खरीदा 3689 किसानों का लहसुन
सूत्रों ने बताया कि 3257 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में खरीद केंद्र पर लहसुन बेचने के लिए 30 मई तक राजफैड के पोर्टल पर 64760 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से मात्र 3689 किसानों से लहसुन खरीदा गया, जो कि पंजीकृत कुल किसानों का मात्र 5 फीसदी है।

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स्थानीय व्यापारियों को लहसुन बेचने की कवायद
दिल्ली की आजादपुरा मंडी में लहसुन बेचना बेपड़ता साबित होने पर अब राजफैड ने स्थानीय व्यापारियों को एमआईएस के तहत खरीदे लहसुन को बेचने की कवायद शुरू की है। सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार अजय सिंह पंवार ने बताया कि स्थानीय व्यापारियों से लहसुन की रेट ली जाएगी। अगर रेट उचित मिलती है तो उनसे प्रदेश के बाहर बेचने का शपथ पत्र लेकर लहसुन बेच दिया जाएगा।

पत्रिका ने दबाव बनाया तो झुकी सरकार
किसानों के हित में लहसुन खरीद की तिथि बढ़ाने का मसला 'पत्रिका' ने प्रमुखता से उठाया था। खबर में बताया था कि यदि खरीद की तिथि नहीं बढ़ी तो हाड़ौती की कानून-व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसके बाद सरकार के स्तर पर हड़कंप मचा और मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। इसके बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से खरीद की तिथि बढ़ाई गई। लहसुन खरीद के मुद्दे को लेकर पत्रिका में पिछले दो माह से लगातार शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित किए गए हैं।