अब नहीं चाहिए OTP! मोबाइल ऐप्स में सीधे फेस ऑथेंटिकेशन से होगा आधार वेरिफिकेशन

सरकार ने Aadhaar Good Governance Portal लॉन्च किया, जिससे निजी कंपनियां भी अपने मोबाइल ऐप्स में आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा जोड़ सकेंगी। जानिए कैसे यह नया नियम e-KYC, एग्जाम रजिस्ट्रेशन, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स और क्रेडिट सेवाओं को और आसान बनाएगा!

Aadhaar Good Governance Portal Launch: भारत सरकार ने आधार पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब निजी कंपनियां भी अपने मोबाइल ऐप्स में आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा जोड़ सकेंगी। यह फैसला कस्टमर्स को तेजी से और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के मुताबिक, यह प्रक्रिया आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल के जरिए तय मानकों (SOPs) के अनुसार लागू की जाएगी।

आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल से ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया होगी सरल

MeitY ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल (Aadhaar Good Governance Portal) लॉन्च किया है, जिससे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मंजूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा। यह पोर्टल उन सभी संगठनों के लिए गाइड की तरह काम करेगा, जो आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा अपनाना चाहते हैं।

अब प्राइवेट कंपनियां अपने कस्टमर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन को अपने ऐप्स में इंटीग्रेट कर सकेंगी। इससे उपयोगकर्ता कहीं भी, कभी भी अपनी डिजिटल पहचान सत्यापित कर पाएंगे।

आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़े नए नियम क्या हैं?

सरकार ने आधार अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों को आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा देने की मंजूरी दी है।

पहले - सिर्फ सरकारी विभागों को ही आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति थी।
अब - 31 जनवरी 2025 को किए गए संशोधन के बाद, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, क्रेडिट रेटिंग जैसी सेवाओं में आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग संभव होगा।

आधार फेस ऑथेंटिकेशन से ग्राहकों और कंपनियों को क्या फायदा होगा?

ग्राहकों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, e-KYC और परीक्षा पंजीकरण जैसी सेवाएं आसान होंगी।
कंपनियां कर्मचारियों की उपस्थिति, ग्राहक पहचान और सत्यापन बिना किसी झंझट के कर सकेंगी। 24x7 आधार फेस ऑथेंटिकेशन से सेवाओं तक पहुंच कभी भी, कहीं से भी संभव होगी।

MeitY सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि इस पोर्टल से आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया तेज होगी और इसका विस्तार बढ़ेगा। यह पोर्टल UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया।

आधार ऑथेंटिकेशन और सुप्रीम कोर्ट का रुख?

सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 को लेकर चिंता जताई थी, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति थी। बाद में सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन किया।

अब, नए नियमों के तहत, निजी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकेंगी, जिससे सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल पहचान सत्यापन संभव होगा।