दिल्ली में बियर पीने की उम्र घटाने पर चर्चा, जानिए बाकी राज्यों, शहरों में क्या है Age और Beer पीने का नियम

Beer Age Limit Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बीयर और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार शुरू कर दिया है। हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से अवैध शराब बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों में पहले से ही बियर पीने की उम्र 21 साल निर्धारित है। ऐसे में दिल्ली भी इस बदलाव को लागू कर सकती है ताकि राजधानी में लोगों को वैध तरीके से शराब मिल सके।

बाकी राज्यों और NCR शहरों में नियम

हरियाणा – हरियाणा में अल्कोहल पीने की न्यूनतम आयु 21 साल है। वहीं, शराब की दुकानें ज्यादातर मॉल या कमर्शियल एरिया में स्थित हैं।

उत्तर प्रदेश (UP) – यूपी में भी शराब पीने की उम्र 21 साल रखी गई है। यहां अधिकतर निजी और सरकारी लाइसेंसधारी दुकानें संचालित होती हैं।

गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद – NCR के ये शहर पहले से ही 21 साल की आयु सीमा पर शराब की बिक्री करते हैं। इससे इन क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार काफी कम हो चुका है।

दिल्ली में प्रस्तावित बदलाव

बैठक में यह भी विचार किया गया कि दिल्ली में शराब की बिक्री का संचालन हाइब्रिड मॉडल पर किया जाए। यानी सिर्फ सरकारी निगमों के बजाय निजी दुकानदारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में चार सरकारी निगम ही शराब की दुकानें चलाते हैं। 2022 में नई आबकारी नीति पर विवाद और CBI-ED जांच के कारण निजी रिटेलर्स को हटा दिया गया था।

नई मसौदा नीति में कुछ अहम बिंदु प्रस्तावित किए गए हैं। जिसमें प्रीमियम ब्रांड्स को उपलब्ध कराना ताकि लोग हरियाणा या यूपी से शराब ना खरीदें। जोनिंग पॉलिसी लागू करना, जिससे रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या कम होगी और इन्हें मॉल व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया जाएगा। आबकारी राजस्व में वृद्धि और अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के उपाय शामिल हैं।

आगे क्या हो सकता है?

यह प्रस्ताव फिलहाल प्रारंभिक चर्चा में है। विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली में बियर पीने की उम्र घटने से युवाओं को वैध रूप से शराब मिल सकेगी और अवैध कारोबार पर नियंत्रण संभव होगा। वहीं हाइब्रिड मॉडल से ग्राहक को बेहतर विकल्प भी मिलेंगे। अंतिम निर्णय अगले कुछ महीनों में पड़ोसी राज्यों की नीतियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।