MP Budget 2025 live updates : बजट सत्र का चौथा दिन, 2047 तक बजट 28 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर साढ़े 11 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा के बाद बजट पर चर्चा की गई। इसमें बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि, ये बजट अब तक का सबसे अच्छा बजट रहा है। ये सर्वस्पर्शी बजट है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दिन बजट पर चर्चा गोपाल भार्गव के वक्तव्य के साथ ही शुरू होगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- जिनके बिजली कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, उनके कनेक्शन 5 रुपए में स्थायी किए जाएंगे। सरकार 10 लाख सोलर बिजली पंप देना चाहती है, ताकि बिजली की सप्लाई का झंझट खत्म हो। सीएम ने कहा- हम चाहते हैं कि किसानों से बिजली खरीदें।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- सरकार ने तय किया कि, जिला स्तर पर विकास समिति बनेगी। आबादी बढ़ने के साथ 627 थानों की सीमाओं को सहज किया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए भी काम हो रहा है। गांव, शहर और जिले के सीमाओं में सुधार की जरूरत है, इसके लिए भी काम चल रहा है। विधायक जयवर्धन सिंह का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा- उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, पर काम नहीं किए। हमारी सरकार ने गुना में ही विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। 55 साल तक सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, बीजेपी सरकार में ये संख्या बढ़कर 30 हो गई। कांग्रेस सरकार में 2003 तक कृषि विकास दर 3% थी, जो अब 10% से अधिक है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा- आपने जो बोला, हमने सुना। अब मैं जो बोलूंगा, वह आपको सुनना होगा। गांधीजी की विश्व दृष्टि..अंबेडकर की सोच और प्रधानमंत्री मोदी का विकास अभिभाषण में देखने को मिला है। 1956 में 94 रुपए क्विंटल गेहूं था, आज 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम खरीद रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय 2003-04 में 11718 रुपए वार्षिक थी, आज 1,52,612 हो गई है। 2047 तक प्रदेश का बजट 28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की तैयारी है। स्वास्थ्य सूचकांक में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक स्थान पर आया है। नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल किया है। हमने 2023-24 के बजट में आवंटित राशि का 97 फीसदी खर्च किया है। इस साल 3.65 लाख करोड़ के विरुद्ध 76 फीसदी राशि सभी विभागों ने खर्च कर ली है।

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने कहा- प्रदेश के छात्र कितने उद्योगों में लगे, इस पर सरकार कहती है कि बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती। नेशनल फैमिली हेल्‍थ सर्वे के अनुसार, देश में मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में चौथे स्थान पर है। भुखमरी के मामले में बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। किसान-युवा परेशान हैं। 200 रुपए के बकाया वाले गरीब का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन 10 करोड़ के बकायादार उद्योगपति को ढील दी जाती है। अगर सरकार छोटे व्यापारी से जीएसटी वसूलती है, तो बड़े लोगों से भी वसूली जानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सदन में सरकार ने कहा प्रदेश में कुपोषण नहीं है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश कुपोषण के मामले में चौथे पायदान पर है। एमपी के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को डाबोस में निमंत्रण मिला, लेकिन हमें नहीं। सिंघार ने कहा कि, 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ, परिवहन विभाग में आज भी घोटाला जारी है। नाके बंद हैं, लेकिन साइड से वसूली जारी है, भ्रष्टाचार के मामले कैसे रुकेंगे? लोकायुक्त के प्रतिवेदन आते हैं, लेकिन पटल पर क्यों नहीं आते।

उमंग सिंघार ने सदन में कहा कि लोकतंत्र को जंजीर से बांधा जा रहा है, सत्र लगातार छोटे हो रहे है। कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हुई। आज विपक्ष आपके किये वादों को याद नहीं दिलाएगा तो ये जनता से न्याय नहीं है। प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना की क्या स्थिति है। गर्मी आने वाली है, लेकिन लोगों को घर तक पानी नहीं मिल रहा। युवाओं की प्रदेश सरकार बात नहीं करती है। लाड़ली बहना योजना को लेकर 3 हजार देने का वादा किया, लेकिन उससे भी सरकार ने मुंह मोड़ लिया। युवाओं के लिए सरकार रास्ता नहीं खोलना चाहती है। रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 कर दी है, अब रिटायरमेंट नहीं होगा तो युवाओं के लिए रास्ता कैसे खुलेगा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए जवाब से नाखुश होकर सदन से वॉकआउट करने वाले विधायकों में जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा- अस्पतालों में 40 से 60 फीसदी तक स्टाफ नहीं है। मेरी विधानसभा क्षेत्र जौरा में अस्पताल तो हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं। मुरैना में 600 बेड का अस्पताल खोला गया, पर वहां भी कोई डॉक्टर ही नहीं हैं और मंत्री जी अब भी यही कह रहे हैं कि, हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं।

विधानसभा में विधायक पंकज उपाध्याय ने पूछा कि 'अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि, 86 फीसदी मामलों में सरकार जवाब नहीं दे रही?

इस पर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जवाब देते हुए कहा- 'कैग की रिपोर्ट पर अमल के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 5 महीने में सभी खाली पद भरे जाएंगे। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया। बाहर आकर विधायक दल के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।

प्रश्न काल के दौरान विधायक सतीश सिकरवार ने पूछा- नर्सिंग स्टूडेंट्स एक ही कक्षा में 3-3 साल तक पढ़ रहे हैं। उनकी परीक्षा कब होगी और रिजल्ट कब आएगा?

इसपर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जवाब देते हुए कहा- मामला हाईकोर्ट में है और इसी महीने निर्णय आने की उम्मीद है। कोर्ट के फैसले के बाद ही कार्यवाही हो पाएगी। शासन ने नर्सिंग परीक्षा के लिए सारी तैयारी कर रखी है।

विधायक सिकरवार ने पूछा कि परीक्षाएं कब से चालू हो पाएंगी ?

इसपर मंत्री ने जवाब दिया- 8 अप्रैल से।

बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। गुरुवार सुबह विधानसभा बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक दल के साथ गांधी प्रतिमा के पास पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी हाथ में सांकेतिक सोने की ईंट और स्केलेटन वाला एप्रिन पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए।