औद्योगिक प्राधिकरणों में सातवें वेतनमान को मंजूरी, जानें- यूपी कैबिनेट के अहम फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें औद्योगिक प्राधिकरणों में सातवें वेतनमान (7th pay commission) को मंजूरी, 65 वर्ष की उम्र पार कर चुके विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वैछिक सेवा विस्तार समेत कई फैसले लिये गये। सरकार ने फैसला किया है कि गांव के हर तालाब को बचाया जाएगा और उसे ठीक कराकर संरक्षण का जिम्मा ग्रामीणों को ही दे दिया जाएगा। साथ ही विश्व विद्यालयों के लिए जमीन, बागपत विश्व विद्यालय के लिए जमीन, गोरखपुर के लिए धन आवंटन आदि विषय के भी प्रस्ताव पास किए गए।

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने औद्योगिक प्राधिकरणों के कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब वहां के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिलेगा। इसी प्रकार भूमि अर्जन विभाग के वे कर्मचारी जो सुपरटाइम स्केल पा चुके हैं, उन्हें भी विभाग में अतिरिक्त लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हो गया है।

एक जिला एक उत्पाद के लिये
उद्योगों को किस प्रकार से अनुदान दिया जाये, सरकार इसके लिए अब नीति निर्धारण करेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उद्योगों को अनुदान दिए जाने का सरकार ने फैसला किया था। यह अनुदान किस अनुपात में दिया जाये इसका निर्णय यूपी कैबिनेट ने लिया है। इसका पूरा विवरण जल्द जारी किया जाएगा।

तालाबों को बचाएगी सरकार
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि बारिश के पानी को बचाने और जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार हर गांव के तालाबों को बचाएगी। तालाब साफ किए जाएंगे। सिल्ट साफ किया जाएगा। साथ ही स्वच्छ पानी भर जाने पर तालाब रख-रखाव व मछली पालन के लिए ग्राम प्रधान के माध्यम से गांव के लोगों की समिति को सौंप दिया जाएगा।

65 पार डाक्टरों को पांच साल और नौकरी
स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि 65 साल से ऊपर के विशेषज्ञ चिकित्सक अगर चाहें तो वे 70 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं। उनका कार्यकाल दो-दो साल कर बढ़ाया जाएगा।