Agricultural Scheme: गन्ना भुगतान में देरी पर सख्त कार्रवाई: मुख्यमंत्री योगी का निर्देश

Agricultural News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए आवंटित कमांड एरिया का निर्धारण उनके द्वारा किसानों को किए गए गन्ना मूल्य भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना है।

कमांड एरिया निर्धारण: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए आवंटित कमांड एरिया का निर्धारण उनके द्वारा किसानों को किए गए गन्ना मूल्य भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाए।

समयबद्ध भुगतान: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को समयबद्ध भुगतान मिले। जो मिलें भुगतान में देरी करेंगी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्नत बीज वितरण: बेहतर गन्ना पैदावार के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, चीनी मिलों और गन्ना समितियों को मिलकर कार्य करना होगा।

गन्ना समितियों का सशक्तिकरण: मुख्यमंत्री ने गन्ना समितियों को और सशक्त करने की आवश्यकता जताई है, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

उत्पादन क्षमता में वृद्धि: वर्तमान 142 कार्यदिवसों को बढ़ाकर 155 दिन करने की जरूरत बताई गई है, साथ ही, कोऑपरेटिव व फेडरेशन की चीनी मिलों की गहन समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति: वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक ₹2,85,994 करोड़ का भुगतान हुआ है, जो 1995-2017 के ₹2,13,520 करोड़ की तुलना में ₹72,474 करोड़ अधिक है।

गन्ने का क्षेत्रीय विस्तार: 2016-17 में गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो 2024-25 में बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में उत्पादकता भी 72.38 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 84.10 टन/हेक्टेयर तक पहुंची है।

एथेनॉल उत्पादन: 2023-24 में राज्य की 102 सक्रिय डिस्टिलरियों से 150.39 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ है। साथ ही, निजी निवेश से 6,771.87 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 105.65 करोड़ लीटर उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर गन्ना पैदावार के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), चीनी मिलों और गन्ना समितियों को मिलकर कार्य करना होगा। मिल प्रतिनिधियों, समिति पदाधिकारियों और केवीके के अधिकारियों को खेतों का दौरा कर फसल का अवलोकन करना चाहिए और किसानों से सतत संवाद बनाए रखना चाहिए। साथ ही, किसान गोष्ठियों में मंत्रीगण की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने गन्ना समितियों को और सशक्त करने की आवश्यकता भी जताई।