30 दिसंबर 2025,
मंगलवार
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गहलोत बोले- अपराधियों को मिल रहा है जेसीबी ट्रीटमेंट
राजस्थान के कोटा में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस मकान को अवैध माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने और तीन महीने में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई तय करने को भी आदेश दिया है।
वहीं योगी सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार ने “अवैध अतिक्रमण” और सरकारी जमीन पर कब्जा को हटाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया।
जनता के पसंद आया बुलडोजर नीति
विध्वंस को मीडिया में कवरेज मिला। मीडिया ने इसकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की और इस तरह के ध्वस्त करने की नीति ने उन्हें ‘बुलडोजर बाबा’ का नाम दे दिया। योगी के इस तरह की कारवाई जनता को खूब पंसद पाई। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में योगी सरकार की वापसी हो गई।
2022 विधानसभा चुनाव में दोबारा से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली तो लोग जश्न में बुलडोजर पर सवार होकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। सीएम योगी को मीडिया और जनता ने ‘बुलडोजर बाबा’ के नाम से बुलाने लगी। योगी भी सार्वजनिक मंच पर कहते हैं कि माफिया और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के घर पर बुलडोजर चलता रहेगा।
बुलडोजर नीति अपना रही हैं अन्य सरकारें
जनता को बुलडोजर नीति पंसद आ रही है। यहीं कारण है कि अन्य राज्यों की सरकारें भी अब बुलडोजर नीति को अपना रही हैं। चाहे वह राजस्थान हो या मध्यप्रदेश।
योगी की राह पर चल रही गहलोत सरकार
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब योगी सरकार की राह पर चल रही है। गहलोत सरकार ने बुलडोजर को हथियार बना लिया है। दिसंबर 2022 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य संदिग्ध सुरेश ढाका और भूपेंद्र सरन की संपत्तियों पर बुलडोजर चला था।
इसके अलावा 2 करोड़ की रिश्वत मांगने वाली सस्पेंडेड एएसपी दिव्या मित्तल के नेचर हिल रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया था। यह रिसॉर्ट उदयपुर में था। यह कारवाई राजस्थान के कथित सबसे बडे़ रिश्वतकांड की आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ हुई थी।
गहलोत सरकार अब इस तरह की कार्रवाई से गलत काम करने वालों को सख्त संदेश देना चाहती है। सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ-साथ अवैध निर्माण पर कारवाई करेगी। इस तरह की कारवाई बताता है कि गहलोत सरकार भी योगी के “बुलडोजर मॉडल” को अपना रही है।
यूपी का नहीं है बुलडोजर मॉडल
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते आए हैं कि 'बुलडोजर मॉडल' यूपी सरकार का नहीं है। राजस्थान सरकार कई सालों से अपराधियों को जेसीबी ट्रीटमेंट देती आई है। यूपी में केवल धर्म के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा, जबकि राजस्थान में साल 2019 से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर चल रहा है।
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