PCS To IAS: यूपी प्रशासन को बड़ी मजबूती, DOPT ने बढ़ाए 27 IAS पद, PCS से IAS पदोन्नति को मिला बढ़ावा

Big Boost to UP Administration: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। DOPT द्वारा कैडर रिव्यू के बाद यूपी में IAS अधिकारियों के 27 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इससे PCS से IAS पदोन्नति को भी नई गति मिलेगी।

PCS To IAS Big Boost to UP Administration: उत्तर प्रदेश प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करते हुए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 27 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है। कैडर रिव्यू के बाद प्रदेश में अब IAS अफसरों की कुल स्वीकृत संख्या 683 हो गई है। इसके साथ ही यूपी स्टेट कैडर में भी 9 अतिरिक्त पद बढ़ाए गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर को राज्य सरकार को औपचारिक आदेश भेज दिए हैं। इस फैसले को उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रशासनिक जिम्मेदारियों के विस्तार और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को देखते हुए लंबे समय से कैडर बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

प्रशासनिक दबाव होगा कम, सुशासन को मिलेगा बल

विशेषज्ञों के अनुसार, यूपी देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां कानून-व्यवस्था, राजस्व, विकास, शहरी नियोजन, औद्योगिक निवेश और सामाजिक योजनाओं का भार अत्यधिक है। IAS कैडर बढ़ने से मैदानी स्तर पर निर्णय प्रक्रिया तेज होगी, अधिकारियों पर कार्यभार कम होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। DOPT द्वारा स्वीकृत 27 पदों में से 9 पद स्टेट कैडर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे राज्य सरकार को अपने स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी।

PCS से IAS पदोन्नति को मिली नई रफ्तार

कैडर रिव्यू का सबसे सकारात्मक प्रभाव प्रदेश सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों पर पड़ा है। वर्ष 2026 में PCS से IAS बनने वाले अफसरों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। यह उन अधिकारियों के लिए बड़ी राहत है, जो वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, PCS से IAS पदोन्नति कोटे में यह बढ़ोतरी योग्यता, वरिष्ठता और सेवा अनुभव के आधार पर की जाएगी। इससे न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी IAS सेवा में समृद्ध होगा।

2010 बैच के PCS अधिकारियों को मिलेगा लाभ

इस फैसले से 2010 बैच के कई वरिष्ठ PCS अधिकारियों को IAS बनने का अवसर मिलने जा रहा है। इनमें विभिन्न मंडलों और जिलों में अहम पदों पर कार्यरत अधिकारी शामिल हैं:

• डॉ. विश्राम (2010) – अपर आयुक्त, मिर्जापुर
• अशोक कुमार कनौजिया (2010) – जॉइंट डायरेक्टर, युवा कल्याण, लखनऊ
• पुष्पराज सिंह (2010) – सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण
• संजय कुमार सिंह (2010) – एडीएम (ई), मुजफ्फरनगर
• राज कुमार द्विवेदी (2010) – अपर आयुक्त, मिर्जापुर
• राकेश कुमार पटेल (2010) – अपर आयुक्त, लखनऊ
• सुशीला (2010) – अपर आयुक्त, कानपुर
• आलोक कुमार (2010) – ADM FR, गोंडा

इन अधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में लंबे अनुभव का लाभ मिला है, जो IAS के रूप में राज्य को मिलेगा।

2011 बैच के अधिकारियों की भी मजबूत दावेदारी

कैडर विस्तार का लाभ 2011 बैच के PCS अधिकारियों को भी मिलेगा, जो वर्तमान में जिलों, प्राधिकरणों और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं:

• वैभव मिश्रा – ADM FR, कुशीनगर
• विवेक श्रीवास्तव – सचिव, LDA लखनऊ
• योगानंद पांडेय – ADM सिटी, अयोध्या
• प्रदीप कुमार यादव – ADM, सहारनपुर
• अमित कुमार – अपर आयुक्त, मेरठ मंडल
• पूनम निगम – डिप्टी सेक्रेट्री, यूपी PCS, प्रयागराज
• डॉ. नितिन मदान – ADM (E), रामपुर
• हर्ष देव पांडेय – परीक्षा नियंत्रक, यूपी PCS
• शैलेंद्र कुमार सिंह – OSD, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी

इसके अतिरिक्त:

• नरेंद्र बहादुर सिंह – ADM FR, लखीमपुर खीरी
• संतोष बहादुर सिंह – ADM (E), सहारनपुर
• पंकज वर्मा – सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
• विजय कुमार सिंह – CRO, देवरिया
• अतुल कुमार – अपर नगर आयुक्त, मुरादाबाद
• अमित सिंह – डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर, लखनऊ
• प्रियंका सिंह – ADM FR, हरदोई
• अमित कुमार – ADM (E), कानपुर देहात
• डॉ. सुनील कुमार वर्मा – एडिशनल कमिश्नर, GST, लखनऊ
• गरिमा स्वरूप – OSD, चुनाव आयोग, लखनऊ
• संदीप कुमार – ADM FR, हापुड़
• राकेश कुमार सिंह – ADM FR, लखनऊ
• डॉ. वैभव शर्मा – ADM FR, बदायूं

प्रशासनिक ढांचे को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ

वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि PCS से पदोन्नत होकर आने वाले IAS अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवहारिकता को भली-भांति समझते हैं। इससे नीति और क्रियान्वयन के बीच की खाई कम होती है।राज्य सरकार के स्तर पर इसे सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही युवाओं में सिविल सेवा के प्रति आकर्षण और विश्वास भी बढ़ेगा।