वहीं इस बारे में कई भाजपा सांसदों का कहना है कि व्यवहार और कार्य की रिपोर्ट के आधार पर अगर टिकट तय किया जाए तो न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा के भी आधे से अधिक भाजपा सांसदों को न तो टिकट दिया जाना चाहिए और न ही संगठन व सत्ता में कोई पद। रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह से जातिवाद और अन्य कई कारण से राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं। किस तरह से अन्य पार्टी के भ्रष्टाचार आरोपी और विवादित लोगों को पार्टी में लाकर टिकट दिया गया है, मंत्री बनाया गया है, यह सबके सामने है। इससे भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी पहले से है। वहीं अब जिन कार्यकर्ताओं ने जिंदगीभर नेताओं का झोला ढोया, दरी बिछाई, संगठन के लिए काम किया, वह आज यदि सांसद हैं और एक रिपोर्ट को आधार बनाकर अगले लोकसभा चुनाव में उसका टिकट काट दिया जाएगा, तो ऐसे में उनमें से बहुत से लोग चुप नहीं बैठेंगे। किसी अन्य पार्टी में भी जा सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे जिस सोच और योजना के तहत इनके टिकट काटे जायेंगे, वह और उल्टा पड़ जायेगा और केवल किसी के व्यवहार व कार्य के आधार पर टिकट काटेंगे तो क्षेत्र के जातीय समीकरण, अन्य पार्टी का कौन प्रत्याशी है, उसके समीकरण में फंसकर भी मात खा सकते हैं।