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Budget 2022: आयकर में इस बार भी कोई छूट नहीं, क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में

वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बजट में लोगों को काफी उम्मीदें थीं कि आयकर छूट की सीमा कुछ बढ़ायी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे।

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Budget 2022: आयकर में इस बार भी कोई छूट नहीं

Budget 2022: आयकर में इस बार भी कोई छूट नहीं

Budget 2022: इस बार के बजट में भी आयकर में कोई छूट नहीं दी गयी है। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बजट में लोगों को काफी उम्मीदें थीं कि आयकर छूट की सीमा कुछ बढ़ायी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई गलती है तो इसे दो साल में सुधारा जा सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आएंगी। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी का टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा

राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।

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आयकर के लिए नए प्रावधान का एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई गलती है तो इसे दो साल में सुधारा जा सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति मिलेगी।

2,000 किमी रेल नेटवर्क
वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।

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ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी

वित्त मंत्री ने कहा कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।