Budget 2022: इस वर्ष मिलेंगी 60 लाख नौकरियाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष 60 लाख नौकरियों को सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि, 'कोरोना लहर से जूझ रहा है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है।'

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष 60 लाख नौकरियों को सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि, 'कोरोना लहर से जूझ रहा है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है।' वित्त मंत्री ने कहा कि, 'आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। LIC के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि, 25 साल की बुनियाद का बजट है। इस वर्ष 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। साथ ही 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किये हैं।

बजट की मुख्य बातें

2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महिलाशक्ति के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी। ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाक घरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे। 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब Ease of Doing Business 2.0 लॉन्च किया जाएगा।

44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाईड्रोपावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा।

किसानों के लिए भी हुए बड़े ऐलान

एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर दिया जाएगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद करेगा ड्रोन। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी।

परिवहन सुविधा में सुधार के लिए भी ऐलान

3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 साल में 25000 किमी हाईवे, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।