500 करोड़ से यूपी की रोड्स को मिलेगा इंटरनेशनल लुक

17 नगर निगमों में सड़क निर्माण संबंधी कार्यों की होगी शुरुआत, 10-45 मीटर के बीच की सभी सड़कों को दिया जाएगा अत्याधुनिक रूप। योगी कैबिनेट ने सीएम ग्रिड्स योजना को दी मंजूरी.

उत्तर प्रदेश में बढ़ते नगरीकरण के कारण सड़कों पर आए अतिरिक्त वाहनों के बोझ को कम करने तथा आवागमन में सुगमता बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने एक अभिनव पहल की है। योगी कैबिनेट ने प्रदेश के सभी शहरों की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) यानी‘सीएम ग्रिड्स योजना’को मंजूरी दे दी है।

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इससे शहरों की सभी सड़कों को सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी बनाया जाएगा तथा ये सड़कें हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। ये महत्वाकांक्षी योजना प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में सड़क निर्माण संबंधी कार्य होगा तथा 10-45 मीटर के बीच की सभी सड़कों को अत्याधुनिक सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में 200 नगरपालिका और 545 नगर पंचायतों की सड़कों को शामिल किया जाएगा।

यूरिडा करेगा सड़क के विकास, वित्त पोषण और कार्यों की निगरानी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 21 प्रस्तावों में से 19 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। इसमें से नगर विकास विभाग के 03 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) यानी सीएम ग्रिड योजना भी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लोक भवन के मीडिया सेंटर में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी शहरों की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन), ‘सीएम ग्रिड्स योजना’मंजूर की गई है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार निकायों की सड़कों के विकास, वित्त पोषण और कार्यों की निगरानी के लिए अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी (यूरिडा) की स्थापना करेगी। यूरिडा के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके कार्यों की भी निगरानी की जाएगी। इस योजना के तहत किसी भी निकाय को प्रतिवर्ष अधिकतम 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 10 प्रतिशत अंश का व्यय निकाय स्वयं अपनी निधि से उठाएगा। इस योजना के आने से नगरीय सड़कें सुरक्षित रहेंगी, वायु गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।