फैमिली आईडी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हर परिवार के पास हो फैमिली आईडी, बनेगी सरकार की योजनाओं का माध्यम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जारी किये निर्देश।

मुख्यमंत्री ने की फैमिली आईडी योजना की प्रगति की समीक्षा :गुरुवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही 'परिवार आईडी' प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश:

1 . हर परिवार को मिलेगा लाभ: हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने और प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार-सेवायोजन से जोड़ने के संकल्प के तहत प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि 01 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है।

2 . पंजीयन की व्यवस्था: ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं हैं, उनके लिए फैमिली आईडी पोर्टल पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे।

3 . लाइव व्यापक डेटाबेस: एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जा रही है, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन और योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सरलीकरण में सहायक होगा।

4 . 25 करोड़ जनता को मिलेगा लाभ: परिवार आईडी प्रदेश के सभी परिवारों के लिए है। 25 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए।

5 . रोजगार के अवसर: फैमिली आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

6 . लिंक किया गया: केंद्र और राज्य सरकार संचालित 76 योजनाओं/सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है। अवशेष सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को परिवार आईडी से लिंकेज किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पास बुक और फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा।

7 . आधार ऑथेंटिकेशन: सभी लाभार्थीपरक (DBT) योजनाओं/सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन में आधार आवेदन और आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य किया जाएगा। इससे फैमिली आईडी का कवरेज बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

8 . उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑथेंटिकेशन: आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश के समय आधार ऑथेंटिकेशन कर, तदोपरांत परिवार आईडी से लिंकेज किया जाएगा।

9 . प्रमाण पत्र जारी करने में देरी न हो: जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।

10 . परिवार पासबुक: हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण दर्शाते हुए परिवार का पासबुक भी तैयार कराया जाएगा। पासबुक और परिवार आईडी जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में सभी जानकारी को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। सभी संबंधित विभाग इसमें सहयोग करेंगे।