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यूपी सरकार ने लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को चार वर्ष पहले लैपटॉप व स्मार्टफोन देने की योजना बनाई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में तत्कालीन सपा सरकार ने राजस्व कर्मियों को टेबलेट देने का एलान किया। वहीं 2016-17 के बजट में स्मार्टफोन देने की नई योजना घोषित कर दी गई, लेकिन बजट में एलान के बाद योजना पर ध्यान नहीं दिया गया और फाइल ठंडे बस्ते में चली गई।
यूपी सरकार ने लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को चार वर्ष पहले लैपटॉप व स्मार्टफोन देने की योजना बनाई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में तत्कालीन सपा सरकार ने राजस्व कर्मियों को टेबलेट देने का एलान किया। वहीं 2016-17 के बजट में स्मार्टफोन देने की नई योजना घोषित कर दी गई, लेकिन बजट में एलान के बाद योजना पर ध्यान नहीं दिया गया और फाइल ठंडे बस्ते में चली गई।
ये भी पढ़ें- हार्दिक पटेल ने बताई ऐसी बातें कि अखिलेश यादव ने सुनते ही तुरंत दिया बहुत बड़ा बयान आंदोलन के बाद सीएम योगी ने दिए निर्देश- इसके बाद आने वाले हर बजट में व्यवस्था होती रही, लेकिन स्मार्टफोन व लैपटॉप खरीदने की कार्यवाही आगे नहीं हो सकी। योगी सरकार के आने पर भी अफसरशाही ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक लेखपालों ने आंदोलन नहीं किया। मामला संज्ञान में आने पर 2018 में सीएम योगी ने इस योजना को प्राथमिकता से पूरी करने का निर्देश दिया और शुक्रवार को आखिरकार स्मार्टफोन खरीद की कार्यवाही पूरी कर वितरण होने लगे।