‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ से मिलेगा दस लाख को रोजगार: दिनेश शर्मा

डिप्टी सीएम ने सिखाए स्किल डेवेलपमेंट के गुर सिखाए,लखनऊ में शुरू हआ इंडिया स्किल्स रीजनल कॉम्पिटिशन

लखनऊ. सूबे के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के तहत लगभग दस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी इन्वेस्टर यूपी में निवेश करना चाहता है तो वह केवल तीन दिन के भीतर ही अपना सेट-अप शुरू कर सकता है। उनके मुताबिक, इन्वेस्टर समिट के बाद से ऐसा माहौल बन रहा है जिससे निवेशकों की दिलचस्पी यूपी में बढ़ेगी। आने वाले दिनों में 65% मोबाइल यूपी में ही मैन्यूफैक्चर होंगे। डॉ.शर्मा ने राजधानी में आयोजित इंडिया स्किल्स रीजनल कॉम्पिटिशन के दौरान अपने संबोधन में ये बातें कहीं।

जल्द आएंगे रोजगार के नए मौके

डिप्टी सीएम डॉ.दिनेश शर्मा के मुताबिक, प्रदेश में रोजगार के नए मौके पैदा होने लगे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लगभग दस लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत सरकार जिलों में फैले छोटे, मझोले और परंपरागत उद्योगों की लुप्त होती पहचान को पूरी दुनिया तक फैलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कारीगरों, उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहायता दिलाकर कारोबार बढ़ाने में मदद की जाएगी। इससे उत्पाद की क्वालिटी मार्केट में प्रतिस्पर्धा लायक बनाने के लिए नई तकनीक की सुविधा भी मिल सकेगी।

जानें क्या होगा लाभ-

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सरकार प्रोडक्ट के प्रचार-प्रसार और बिक्री में भी मदद करेगी। इससे न सिर्फ जिले व क्षेत्र विशेष तक सीमित उत्पाद एक ब्रांड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना पाएंगे, बल्कि ब्रांड यूपी की पहचान भी बनेगा। सरकार इसके लिए उद्यमियों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग के साथ ही एक्सोपजर विजिट भी कराएगी।

सात प्रदेशों के प्रतियोगी दिखाएंगे टैलेंट

लखनऊ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल नोर्थ 2018 का उद्घाटन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा व कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने किया। 2 जून तक चलने वाली प्रतियोगिता में जम्मु कश्मीर उत्तराखंड उप्र पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा बिहार व हिमाचल भाग ले रहा है। इंडिया स्किल्स के प्रतियोगी अपने कौशल के कारनामे दिखाएंगे।

लाइव टेलीकास्ट महाभारत के समय से

इस दौरान डॉ.शर्मा ने कहा कि मीडिया में आज तकनीक का प्रयोग बहुत बढ़ गया है लेकिन तकनीक तो भारत में महाभारत काल से ही चलती आ रही है। उस दौरान संजय ने महाभारत का लाइव टेलीकास्ट किया था आज न्यूज़ चैनल कार्यक्रमों का टेलीकास्ट कर रहे हैं। अर्थात भारत में हर तरह की तकनीक उपलब्ध है बस जरूरत उसे खोजकर उसका सही उपयोग करने की है। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

डिप्टी सीएम ने की अहम घोषणा

उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के 01 जनवरी, 2016 अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त मृत शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन, गे्रच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण कर दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि पुनरीक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश वेतन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करने के प्ररिप्रेक्ष्य में किया गया है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण का आदेश 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनका पुनर्निर्धारीकरण/समायोजन किया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश-2016 की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय कर्मचारियों सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी पुनरीक्षित वेतनमान पर पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त होगा।