सरकार के इस कदम को आगामी विकास परियोजनाओं को समय पर लागू करने, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रशासनिक कार्यशैली में तेजी लाने के नजरिए से देखा जा रहा है। जिन जिलों में हाल ही में कानून व्यवस्था, परियोजनाओं में देरी या अन्य प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, वहां नए डीएम तैनात किए गए हैं।