पुष्पराज सिंह की पहल,लखनऊ में PCS अधिकारियों को मिलेगा अपना भवन और गेस्ट हाउस

प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों के लिए ऐतिहासिक पहल के तहत राजधानी लखनऊ में पीसीएस भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें पीसीएस संघ का कार्यालय और गेस्ट हाउस बनेगा। अध्यक्ष पुष्पराज सिंह की अगुवाई में भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे अधिकारियों को राजधानी में स्थायी सुविधा मिलेगी।

PCS Bhawan In Lucknow: प्रदेश के प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित पहल की घोषणा की गई है। राजधानी लखनऊ में पीसीएस भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पीसीएस संघ का स्थायी कार्यालय और अधिकारियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था होगी। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पीसीएस संघ के लिए राजधानी में अपना समर्पित भवन बनाया जाएगा। इस संबंध में पीसीएस संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने पत्र जारी कर प्रदेश भर के सभी पीसीएस अधिकारियों को जानकारी दी है।

अब तक लखनऊ में पीसीएस संघ का न तो कोई स्थायी कार्यालय था और न ही अधिकारियों के ठहरने के लिए कोई गेस्ट हाउस। ऐसे में शासकीय कार्यों से राजधानी आने वाले अधिकारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सचिवालय, उच्च न्यायालय या अन्य विभागीय बैठकों के सिलसिले में लखनऊ आने पर अधिकारियों को निजी होटल या अस्थायी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इस समस्या को लंबे समय से महसूस किया जा रहा था।

लंबे समय से महसूस की जा रही थी आवश्यकता

गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों और मंडलों में तैनात पीसीएस अधिकारियों को अक्सर सचिवालय, न्यायालय और शासन के अन्य कार्यालयों में कार्य के लिए लखनऊ आना पड़ता है। राजधानी में ठहरने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें निजी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। इसके अलावा, पीसीएस संघ का कोई स्थायी कार्यालय न होने के कारण संघ की बैठकों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संचालन में भी कठिनाइयां आती थीं। इसी आवश्यकता को देखते हुए पीसीएस संघ ने राजधानी लखनऊ में एक समर्पित भवन निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भवन न केवल प्रशासनिक सुविधा का केंद्र बनेगा, बल्कि पीसीएस अधिकारियों के आपसी संवाद और संगठनात्मक मजबूती का भी माध्यम होगा।

अध्यक्ष पुष्पराज सिंह की पहल

पीसीएस संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने इस दिशा में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पहल की है। उन्होंने लगभग दो एकड़ भूमि के चयन के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। यह समिति राजधानी लखनऊ और उसके आसपास उपयुक्त भूमि की पहचान करेगी, जहां पीसीएस भवन का निर्माण किया जा सके। अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि इसी माह भूमि क्रय का लक्ष्य रखा गया है, ताकि निर्माण प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जा सके। भूमि क्रय और भवन निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि पीसीएस अधिकारियों के सहयोग और योगदान से जुटाई जाएगी। इस सामूहिक प्रयास से भवन निर्माण को साकार रूप दिया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा पीसीएस भवन

प्रस्तावित पीसीएस भवन को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसमें-

• पीसीएस संघ का सुसज्जित कार्यालय
• अधिकारियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस
• बैठक और सम्मेलन कक्ष
• लाइब्रेरी और अध्ययन कक्ष
• वाहन पार्किंग की व्यवस्था

जैसी सुविधाएं शामिल किए जाने की संभावना है। इससे राजधानी आने वाले अधिकारियों को न केवल ठहरने की सुविधा मिलेगी, बल्कि वे अपने शासकीय कार्यों को अधिक सहजता और दक्षता के साथ संपन्न कर सकेंगे।

संगठनात्मक गतिविधियों को मिलेगा नया आयाम

पीसीएस संघ का अपना भवन होने से संगठनात्मक गतिविधियों को भी नया आयाम मिलेगा। अब संघ की बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विचार-विमर्श और अन्य आयोजनों के लिए स्थायी और उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। इससे संघ के कार्यों में निरंतरता आएगी और प्रशासनिक समन्वय भी बेहतर होगा। इसके साथ ही, यह भवन पीसीएस अधिकारियों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और प्रशासनिक सुधारों पर विचार-विमर्श कर सकेंगे।

अधिकारियों में खुशी की लहर

पीसीएस भवन निर्माण की घोषणा के बाद प्रदेश भर के पीसीएस अधिकारियों में खुशी की लहर है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने वाली है। राजधानी में अपना कार्यालय और गेस्ट हाउस होने से न केवल उनकी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि संगठन की पहचान और गरिमा भी बढ़ेगी। कई अधिकारियों ने अध्यक्ष पुष्पराज सिंह की इस पहल की सराहना करते हुए इसे दूरदर्शी कदम बताया है। उनका मानना है कि यह भवन भविष्य में पीसीएस अधिकारियों की एकजुटता और कार्यक्षमता को और मजबूत करेगा।

राजधानी में मिलेगा स्थायी ठिकाना

लखनऊ में पीसीएस भवन बनने से प्रदेश के अधिकारियों को राजधानी में एक स्थायी ठिकाना मिल जाएगा। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुविधा बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता में भी सुधार होगा। सचिवालय और न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के निकट सुविधाजनक आवास और कार्यालय उपलब्ध होना अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।