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आउटसोर्स कर्मचारियों की सीधे भर्ती करेगी सरकार, 16 से 20 हजार सैलरी, PF-ESIC की मिलेगी सुविधा

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए नया फैसला लिया है। अब सरकार स्वयं आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

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सीएम योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो, PC - IANS

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए नया फैसला लिया है। अब सरकार स्वयं आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। भर्ती तीन साल के लिए होगी, जिसके बाद नौकरी का नवीनीकरण किया जाएगा।

  • वेतन और सुविधाएं : कर्मचारियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच वेतन सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा। साथ ही, पीएफ (प्रोविडेंट फंड) और ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
  • महिला कर्मचारियों के लिए : महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) की सुविधा मिलेगी।
  • पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया : भर्तियां पारदर्शी तरीके से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होंगी। स्थायी पदों पर आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी।
  • वर्तमान कर्मचारियों की सुरक्षा : पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। मौजूदा एजेंसी का टेंडर समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को नई कंपनी के माध्यम से संबंधित विभाग में काम दिया जाएगा।

इस तरह होती थी पहले की भर्ती प्रक्रिया

पहले आउटसोर्स भर्तियों के लिए सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर टेंडर निकालना पड़ता था। टेंडर जीतने वाली आउटसोर्स कंपनी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से रिक्तियों के लिए आवेदन मांगती थी। सेवायोजन पोर्टल पर बेरोजगार उम्मीदवारों का नामांकन होता था, और रेंडमाइजेशन के जरिए एक पद के लिए तीन उम्मीदवारों का चयन किया जाता था। इसके बाद साक्षात्कार होता था, जिसमें दो सरकारी और दो आउटसोर्स कंपनी के अधिकारी शामिल होते थे। कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाती थी।

अब होगी यह नई व्यवस्था

यूपी सरकार की इस नई पहल से भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाने का प्रयास किया गया है। यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा भी प्रदान करेगा।