टाउन प्लानर पर नक्शा पास करने के लिए 10 हज़ार रूपए मांगने का आरोप

मानचित्र स्वीकृत करने के लिए 10 हजार रुपये सुविधा शुल्क की मांग

लखनऊ। नवरात्रि के पहला दिन सुबह से तीज बारिश के बावजूद एलडीए की जनता अदालत चली। हालाँकि बारिश का असर भी दिखा। गुरुवार को दोपहर साढ़े 12 बजे तक 50 फरियादी ही पहुंचे। शिकायत लेकर आये लोगों की समस्याओं को एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने सुना। कुछ पर कार्रवाई की और कुछ को आश्वासन से सुकून मिला। छह शिकायतकर्ताओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया और बाकियों को आश्वासन दिया गया।

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मानचित्र पास करने के बदले 'सुविधा शुल्क'
मानचित्र स्वीकृत न किए जाने एवं सुविधा शुल्क मांगे जाने के मामले में एलडीए सचिव जयशंकर दुबे की ओर से नगर नियोजक टीपी सिंह और अवर अभियंता एके शर्मा से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं आया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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यह है मामला
मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर जे रेलनगर, बंगला बाजार निवासी सुनील वर्मा ने 20 सितंबर 2017 को एलडीए में एक पत्र भेजा था। जो भवन सं या सी-104 सेक्टर जे, रेलनगर, कानपुर रोड योजना के शमन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में था। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि एलडीए द्वारा पूर्व में जो भवन निर्मित थे, उसी आधार पर मकान को ध्वस्त करके दोबारा निर्मित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है लेकिन अभियंत्रण खंड द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा रहा है एवं 10 हजार रुपये सुविधा शुल्क के रूप में मांगे जा रहे हैं।

इसी के चलते उठाया कदम
मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सचिव की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिससे सारी सच्चाई सामने आ सके. इसके साथ ही कई अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी गई है।