योगी सरकार के चार साल : यूपी पुलिस का 4500 करोड़ से हो रहा आधुनिकीकरण, अब पुलिसकर्मियों के चेहरे पर दिखेंगी खुशियां

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. सिग्नेचर बिल्डिंग के बाद योगी सरकार, यूपी में मजबूत पुलिस व्यवस्था और पुलिसकर्मियों के बेहतर जीवन स्तर से उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके तहत यूपी पुलिस कर्मियों के लिए 810 नई सुविधाओं उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें फायर स्टेशन, पुलिस चौकियां, पुलिस स्टेशन और प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) बैरक शामिल हैं। इन में कुछ परियोजनाएं अंतिम चरण हैं तो कुछ को थोड़ा अधिक वक्त लगेगा। काम तेजी से चरण दर चरण हो रहा है।

यूपी के गृह विभाग के अनुसार, सूबे में पुलिस कर्मी आधुनिक सुविधाओं से युक्त रहें इसके लिए 61 फायर स्टेशन, 42 पुलिस स्टेशन, 15 पुलिस चौकियां, पुलिस लाइनों में 35 ट्रांजिट हॉस्टल, पुलिस लाइनों में पुरुषों और महिलाओं के लिए 88 छात्रावास, पीएसी बटालियन में 31 बैरक, और 317 पुलिस स्टेशनों में छात्रावास का निर्माण पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है।

आधुनिकीकरण की तैयारी तेज :- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी बताते हैं कि, नई इमारतें, बैरक, पुलिस स्टेशन और हॉस्टल के निर्माण से न सिर्फ पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि पुलिसकर्मियों के लिए फायदेमंद भी होगा। साथ ही उनके जीवन स्तर और रहने की स्थिति में बड़ा सुधार होगा। यह यूपी पुलिस बल के आधुनिकीकरण की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा है।

इसके अतिरिक्त, शामली, अमरोहा और औरैया सहित सात जिलों में पुलिस लाइनें बनाई जा रही हैं। इनका निर्माण पिछली सरकार में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले पुलिस स्टेशनों में पुलिस कॉन्सटेबल और अन्य पुलिसकर्मियों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

प्रथम चरण में 317 हॉस्टल :- अवनीश कुमार अवस्थी बताते हैं कि, ऐसा पहली बार हुआ है कि, राज्य के पुलिस स्टेशनों में तैनात कांस्टेबलों के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। अभी तो प्रथम चरण में 317 पुलिस स्टेशनों में ये हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, फिर आने वाले समय में बाकी की पुलिस स्टेशनों में हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी।

सीएम योगी के स्वपन को पूरा करेंगी 10 एजेंसियां :- यूपी पुलिस कर्मियों के लिए योगी सरकार का यह एक बड़ा तोहफा होगा। योगी सरकार के इस स्वपन को हकीकत में बदलने के लिए इस योजना में 10 सरकारी निर्माण एजेंसियां शामिल हैं। जिनमें राज्य सरकार की एजेंसियां जैसे लोक निर्माण विभाग, यूपी पुलिस आवास निगम, यूपी आवास और विकास बोर्ड, निर्माण और डिजाइन सेवाजल निगम, यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी राजकीय निर्माण निगम, समाज कल्याण निर्माण निगम, राज्य निर्माण सहकारी संघ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और जल निगम निर्माण में जुटी हैं।

लगभग 3,500 करोड़ रुपए जारी :- इनमें लोक निर्माण विभाग 370 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। पुलिस आवास निगम 223 परियोजनाओं का प्रभारी है। सूत्रों के अनुसार, इन परियोजनाओं का बजट समय-समय पर जारी किया जाएगा। कुल 4,517 करोड़ रुपए में से लगभग 3,500 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिया है।