विधानसभा में दिखा गजब नजारा, मुंह पर मास्क बांधकर आए विधायक, हैरान सीएम योगी को भी कहनी पड़ गई यह बात

- उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित - विपक्ष ने लगाया मुंह पर मास्क - विधायकों की निधि 2 करोड़ से बढ़ा कर 3 करोड़ की गई

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया। इसके आखिरी दिन सदन में एक विचित्र दृश्य देखने को मिला, जिसमें सपा व कांग्रेस के सदस्य मुंह पर मास्क लगाकर बैठे दिखे। यह प्रदूषण या कोरोना वायरस का असर नहीं बल्कि समय से पहले सदन की कार्यवाही स्थगित करने को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन था। सपा व कांग्रेस के सदस्यों ने मास्क बांधकर मौन रखा और अपना विरोध जताया। विधानसभा की कार्यवाही सात मार्च तक चलनी थी, लेकिन सरकार के इसे 28 फरवरी को ही समाप्त कर दिया जिससे विपक्ष ने असहमति जताई। इससे पूर्व सीएम योगी ने सदन में विधायकों की निधि बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए किए जाने का ऐलान किया और कहा कि इसके लिए एक समिति बनाई जायेगी और उसकी सिफारिश पर ही सरकार काम करेगी।

मुंह पर मास्क-
सदन की कार्यवाही 13 फरवरी से शुरू हुई थी जो सात मार्त तक चलनी थी। शुक्रवार को सीएम योगी ने सदन को संबोधित करते हुए विधान मंडल के बजट सत्र को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज सदन की कार्यवाही का 16वां दिन है। इसके बाद विपक्ष ने सरकार के रवैये की आलोचना की। यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने का सपा सदस्यों ने मुंह पर मास्क लगाकर मौन रहकर विरोध किया। वह सदन की कार्यवाही चलाये जाने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि सदन सात मार्च तक चलना था, बावजूद इसके अचानक स्थगित क्यों किया गया। इसपर सीएम योगी ने विपक्ष से की अपील की और कहा कि मुंह पर पट्टी न बांधे अगर वह बोलना चाहे तो बोलें। इसपर नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने हाथों से इशारा कर कहा कि आप ही बोलें मैं नहीं बोलूंगा।

विधायकों की निधि 2 करोड़ से बढ़ा कर 3 करोड़ की गई-

इससे पूर्व सीएम योगी ने सदन में कहा कि विधायकों की निधि बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए निधि की जाए। उन्होंने कहा कि विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए एक समिति बनाई जायेगी जिसकी सिफारिश पर ही सरकार काम करेगी। विधायकों की विधायक निधि आज से पहले दो करोड़ हुआ करती थी। सीएम योगी ने इस दौरान विधायकों से उनकी राय व सुझाव भी मांगें साथ ही कहा कि यदि बीते 3 वर्षों में अपने-अपने विधानसभा में हुए विकास कार्यों व उपलब्धियों का ब्यौरा सरकार को देंगे, तो 15 मार्च से पहले सरकार उसे छाप कर विधायकों को उपलब्ध कराएगी। यह कार्य जनपद स्तर पर भी होगा व विधानसभा स्तर पर भी उपलब्धियों की पुस्तिका छापी जाएगी।