यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 साल की सजा की सिफारिश

राज्य विधि आयोग ने धारा 410 में चेन स्नैचिंग को जोडऩे को कहा, ऐसी संपत्ति खरीदने वालों को भी अपराधी बनाने की सिफारिश, विधानसभा में लाया जाएगा क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब चेन स्नेचिंग के लिये 14 साल तक की सजा हो सकेगी। चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश में इस पर सजा और कड़ी करने की तैयारी चल रही है। पूरी तरह से अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य विधि आयोग की ओर से चेन स्नेचिंग के लिये अब 3 से 14 साल की सजा की सिफारिश की गई है। साथ ही धारा 410 में चोरी के साथ च्नेचिंग शब्द जोड़ने व ऐसी सम्पत्ति खरीदने वालों को भी अपराधी बनाने की सिफारिश की गई है। इसके लिये विधानसभा में क्रिमिनल लाॅ संशोधन बिल लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसे मंजूरी मिलने के बाद कड़ी सजा के डर से इस तरह के अपराध में कमी आएगी। अभी फिलहाल कानून में चेन स्नेचिंग जैसे अपराध के लिये अलग से प्रावधान नहीं है।

आयोग ने सिफारिश की है कि चेन स्नेचिंग के अपराध के लिये धारा 379-ए के तहत कम से कम 3 से 10 साल की जेल और जुर्माना व चेन स्नेचिंग के दौरान मारपीट, गंभीर रूप से घायल करने या हत्या करने पर धारा 379-बी के तहत 5 से 14 साल की सजा की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि न सिर्फ चेन स्नेचिंग करने वाले बल्कि लूटा गया सामान खरीदने वालों पर भी कार्रवाई जरूरी है। क्योंकि लूटा गया माल बाजार में बिकने के साथ ही गला दिये जाने से बरामदगी नहीं हो पाती, जिससे अपराधी को सजा कम मिलती है। ऐसे में इस तरह की सम्पत्ति खरीदने वालों को भी आरोपी बनाकर उनके लिये सजा के प्रावधान की वकालत की गई है। इसके लिये आयोग ने आईपीसी की धारा 411 और 413 तक में संशोधन करने का सुझाव दिया है।

आयोग के अनुसार विधानसभा चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिये भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर सकती है। इसे अलावा अनुच्छेद 245 के तहत उत्तर प्रदेश विधानमंडल आईपीसी की धारा 379-ए और 379-बी को लागू करने में भी सक्षम है। प्रदेश में चेन स्नेचिंग का अलग से से कानून नहीं होने के चलते विधानसभा में क्रिमिनल लाॅ संशोधन बिल को पारित कराकर इसे लागू किया जा सकता है।

दरअसल चेन स्नेचिंग पुलिस के लिये हमेशा से सिरदर्द रहा है। इसके चलते महिलाएं भी असुरक्षित महसूस करती हैं। अक्सर ऐसी घटना के दौरान विरोध करने पर अपराधी हत्या करने तक से नहीं चूकते। राज्य विधि आयोग ने हर पहलुओं को समझने और गहन मंथन के बाद ये सिफारिश करते हुए यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है।