अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और एमपी के लिए की ये बड़ी मांग

उत्तर प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेस- वे को लेकर योगी सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव चितिंत दिख रहे हैं। इसी को लेकर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे और सड़कों का निर्माण कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से अखिलेश यादव का पत्र शेयर किया गया।

अखिलेश यादव ने नितिन गडकरी को लिखे पत्र में जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत और नए निम्नलिखित एक्सप्रेसवे एवं सड़कों का निर्माण कराने की कृपा करें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा स्वीकृत संरेखण, इटावा (उत्तर प्रदेश) और कोटा (राजस्थान) को जोड़ने वाले 408.77 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा किया जाए।'

बिहार से जोड़ा जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

उन्होंने आगे लिखा , ''मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लिपुलेख तक प्रस्तावित 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सतना से जोड़ा जाए और इटावा में जहां से एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है उसे हरिद्वार तक ले जाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 25 किलोमीटर और बढ़ाकर बिहार के बक्सर-भागलपुर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे से मिलाने के लिए पखनपुरा गांव से जोड़ा जाए, जिससे भागलपुर से दिल्ली तक एक एक्सप्रेसवे मिल सके। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के नैमिषारण्य कट से शुरू होकर हरिद्वार तक एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाए।''

मोदी सरकार ने कई हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को दी मंजूरी

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देशभर में 936 किलोमीटर लंबे 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को 50,655 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा था, ''कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह फैसला भारत को भविष्य के लिए तैयार करने और देश को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।''