योगी सरकार के ये दो बड़े फैसले बदल देंगे यूपी का माहौल, रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसलों की वजह बताई...

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में उद्योग फ्रैंडली माहौल बनाने के लिये सरकार 12 कॉमर्शियल कोर्ट बनाने जा रही है, जहां ट्रेड और कॉमर्स से संबंधित विवादों का त्वरित निवारण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार यूपी में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिये सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट लाने वाली है, जिससे निवेशकों की कागजी प्रक्रिया एक ही विंडो पर बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाएगी। एक अंग्रेजी अखबार को दिये इंटरव्यू में प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने कहा कि सरकार के इन दो फैसलों से उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के लिये बेहतर बिजनेस फ्रैंडली माहौल तैयार होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही उद्यमी निवेशकों के लिये सिंगल विंडो क्लीयरेंस एप्रूवल सिस्टम लागू है, लेकिन अब इसे कानूनी तौर पर एक सेट फ्रेम में लाने की जरूरत थी। इसीलिये सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट ला रही है, ताकि निवेशकों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने पूरे विश्वास के साथ उम्मीद जताते हुए कहा कि यूपी सरकार की सेकेंड ग्राउंड बेक्रिंग सेरेमनी में बड़ी संख्या में निवेशक आएंगे और यहां सूबे में पहले से ज्यादा रकम निवेश करेंगे। उन्होंने संभावना जताई की अगले दो महीनों के दौरान यूपी में सेंकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकती है। बता दें कि योगी सरकार की फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान निवेशकों ने यूपी में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति और उद्योग एवं व्यापार जगत की कई हस्तियां मौजूद रही थीं।

निवेशकों का पसंदीदा हब बन रहा यूपी : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने कहा कि इनवेस्टमेंट को समय से क्लीयरेंस मिले, इसके लिये सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट लाया गया है। राज्य सरकार अपने इन फैसलों के जरिये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर यूपी में निवेश करें, जिससे कि राज्य का विकास हो और लोगों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ें। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट हाउस और निवेशकों ने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान जिस तरह से 4.28 हजार करोड़ के एमओयू साइन किये, साफ पता चलता है कि यूपी निवेशकों का पसंदीदा हब बनता जा रहा है।

हर विभाग में तैनात होगा सीबीओ विजिलेंस अफसर
भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिये प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूबे के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने बुधवार को शासन की ओर से एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जल्द ही सभी सरकारी विभागों में एक-एक विजिलेंस अधिकारी तैनात होगा। हर विभाग में एक सेंट्रल विजिलेंस अधिकारी (सीबीओ) भ्रष्टाचार के मामलों पर नजर रखेगा। करप्शन पर कंट्रोल करने की दिशा में योगी सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।