Uttar Pradesh Assembly Protest: महाकुंभ भगदड़ में मौतों पर सपा विधायकों का विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन
UP Budget Session 2025-26: उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायकों ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे इकट्ठा हुए और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। यह प्रदर्शन विधानसभा सत्र के दौरान हुआ।
UP Budget 2025 Highlights, SP Protest: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने महाकुंभ-2025 के दौरान हुई भगदड़ में मौतों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में स्थित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। विधानसभा की कार्यवाही 12:30 तक के लिए स्थगित .
महाकुंभ में अव्यवस्था: सपा विधायकों ने महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे सरकार की कुप्रबंधन का परिणाम बताया। सरकार की नीतियों पर सवाल: विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों, किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी, और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी विरोध जताया।
विधानसभा सत्र में हंगामा: सत्र की शुरुआत में ही सपा विधायकों ने महाकुंभ भगदड़ और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी।
सपा विधायक राकेश सिंह ने कहा, “हम हर सत्र की शुरुआत में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पारंपरिक रूप से प्रदर्शन करते हैं। इस बार महाकुंभ में हुई त्रासदी और सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए हमने यह कदम उठाया है।”
वहीं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगा पा रही है। महाकुंभ में हुई भगदड़ सरकार की कुप्रबंधन का नतीजा है, जिसे हम सदन में प्रमुखता से उठाएंगे।”
सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महाकुंभ के आयोजन में सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए थे। उन्होंने विपक्ष पर संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
महाकुंभ-2025 के दौरान हुई भगदड़ में मौतों को लेकर सपा विधायकों का यह प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। आगामी विधानसभा सत्रों में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
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