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69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय, मुख्यमंत्री योगी से चाहते हैं यह आश्वासन, 12 को होनी है सुनवाई

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन कर बेसिक शिक्षा निदेशालय को चारों तरफ से घेर लिया।

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लखनऊ

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Neeraj Patel

Sep 11, 2019

69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय, मुख्यमंत्री योगी से चाहते हैं यह आश्वासन, 12 को होनी है सुनवाई

69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय, मुख्यमंत्री योगी से चाहते हैं यह आश्वासन, 12 को होनी है सुनवाई

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन कर बेसिक शिक्षा निदेशालय को चारों तरफ से घेर लिया। अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में छठी बार सुनवाई में भी सरकारी वकील पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचे। जिससे मामले का हल नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देने की अपील की है।

शिक्षक भर्ती मामले पर अभ्यर्थियों का कहना है कि वह मुख्यमंत्री योगी से मिलकर आश्वासन चाहते हैं कि 12 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकारी वकील मौजूद रहे। उन्होंने मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने की भी गुजारिश की है। दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। जिसके लिए करीब साढ़े चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

60 फीसदी अंक की अनिवार्यता पर जताई आपत्ति

परीक्षा के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 फीसदी तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य किया गया। इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती भी दी। याचियों का कहना है कि 68500 शिक्षक भर्ती में जिस तरह सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 45 व एससीएसटी वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक तय किए गए थे। वैसा ही कटऑफ इस भर्ती में भी अपनाया जाए। जबकि, शासन का तर्क है कि 68500 शिक्षक भर्ती में सिर्फ एक लाख आवेदक थे जबकि 69000 शिक्षक भर्ती में साढ़े चार लाख अभ्यर्थी हैं इसलिए कट ऑफ तो बढ़ेगी ही। हालांकि, मामले पर पक्ष रखने के लिए शासन के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

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