3 नवंबर 2026,
मंगलवार
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Promotion 41 IAS Officers
UP सरकार द्वारा जनवरी 2024 में राज्य की प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करने की योजना है। यह कदम राज्य के प्रमुख प्रशासनिक पदों को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस बदलाव में 2009 बैच के 41 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव (डीएम) से सचिव स्तर में पदोन्नति दी जाएगी। इन अधिकारियों में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद और मथुरा जैसे प्रमुख जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं।
इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाना, प्रदेश के विकास में तेजी लाना और विभिन्न विभागों की क्षमता को उन्नत करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नए जिम्मेदारियों से लैस किया है, जिससे प्रदेश में बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित की जा सके।
2009 बैच के इन 41 आईएएस अधिकारियों में से कई जिलाधिकारी पहले ही अपने जिलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं और उन्हें विशेष सचिव से सचिव स्तर पर पदोन्नत किया जा रहा है। इस प्रमोशन के साथ इन अधिकारियों को नए विभागों का जिम्मा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक प्रणाली को नई दिशा देना और ब्यूरोक्रेसी में नयापन लाना है।
सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी लखनऊ
एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी वाराणसी
इंद्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद
शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी मथुरा
राकेश कुमार सिंह द्वितीय, जिलाधिकारी कानपुर नगर
इन अधिकारियों के पदोन्नति से संबंधित विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। साथ ही कई जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
2025 में उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के रिटायर होने की संभावना है, जिनमें मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग भी शामिल हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद कई नए पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिससे ब्यूरोक्रेसी में नये अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह भी अनुमान है कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारियों की पोस्टिंग की जाएगी।
आईएएस अधिकारियों की इस प्रमोशन प्रक्रिया के बाद राज्य में कई विभागों में भी बदलाव होंगे। खासकर, सचिव रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों को विभिन्न निदेशक और सचिव पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे सरकार के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में और भी सुधार आएगा। करीब पंद्रह से अधिक जिलों के जिलाधिकारी भी बदलने की योजना है, ताकि 2024 के लक्ष्यों के अनुरूप प्रशासनिक सेवाओं में बेहतर संतुलन बनाया जा सके।
इन सभी अधिकारियों को नए विभागों और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने की योजना है। प्रमुख रूप से नियुक्तियां निम्न प्रकार से होंगी:
सौरभ सक्सेना: निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग
सूर्यपाल गंगवार: जिलाधिकारी, लखनऊ
अदिति सिंह: निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय
डॉ. रुपेश कुमार: महानिरीक्षक, पंजीयन स्टांप
अनुज कुमार झा: निदेशक, नगरीय विकास
माला श्रीवास्तव: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म
नितिन बंसल: आयुक्त, वाणिज्य कर
भूपेंद्र सिंह चौधरी: निदेशक, दिव्यांगजन विभाग
वैभव श्रीवास्तव: विशेष सचिव, जेल एवं गृह
अजीत कुमार: विशेष सचिव, एपीसी शाखा
यह नियुक्तियां राज्य में विकास को गति देने और विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायक सिद्ध होंगी।
इस व्यापक फेरबदल से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा कई जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने का निर्णय इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक सेवाओं में एक नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं।
