योगी कैबिनेट की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानें- आपके लिये क्या है खास

लखनऊ. मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। रेरा में बिल्डर्स और बॉयर्स के लिये नई नियमावली बनाई गई है, जिससे बिल्डर्स अब फ्लैट खरीदने वाले आवंटियों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पायेंगे। साथ ही गाजियाबाद में 198 करोड़ की लागत से बनने वाले जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण केंद्र को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा बुंदेलखंड के झांसी में पेयजल की पूर्ति के लिए माताटीला डैम से अनुबंध किया गया है। 600 करोड़ रुपए की यह योजना 2048 तक प्रभावी रहेगी।

राज्य कैबिनेट की बैठक में प्लास्टिक से फ्यूल बनाने, नई शीरा नीति 2018-19, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों पर पांच फीसदी की छूट, किसानों के लिए बीज पर अनुदान संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का प्लांट लखनऊ में लगेगा। उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल से सहायक निदेशक के पद समाप्त कर दिए गए हैं। छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अब जिला युवा कल्याण अधिकारी को उपनिदेशक पद पर प्रोन्नति मिलेगी। 50 फीसदी युवा कल्याण अधिकारी सीधी भर्ती से और 50 फीसदी प्रोन्नति से लिये जाएंगे।

पर्यटन नीति में संशोधन
योगी कैबिनेट ने पर्यटन नीति में भी संशोधन किया है। इसके अलावा इसके अलावा खीरी में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम की धाराओं में भी संशोधन किया गया है।