यूपी 2027 चुनाव की जंग तेज, क्या काम आएगा डबल इंजन का विकास या अखिलेश का PDA भरेगा रफ्तार?

UP Election 2027 : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अब महज दस महीने दूर हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने फरवरी 2026 में 9.13 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट पेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत खर्च पर भारी जोर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 29 मार्च 2026 को दादरी में विशाल रैली से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी और PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) को महिलाओं तक विस्तार देते हुए गरीब महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देने का बड़ा वादा किया।

योगी सरकार का दावा है कि यूपी की अर्थव्यवस्था पिछले आठ साल में दोगुनी से ज्यादा हो गई। 2024-25 में राज्य का जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जिसमें 13.4 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज हुई। 2025-26 में इसे 36 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।

2026-27 बजट में कुल खर्च का 19.5 प्रतिशत यानी करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च पर रखा गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 10,888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल से 20 प्रतिशत ज्यादा है।

गन्ना किसानों का हुआ अब तक 3.04 लाख करोड़ का भुगतान

किसानों के लिए मुख्य योजनाएं शामिल है, डीजल पंपों को सोलर पंप में बदलने के लिए 637 करोड़ रुपये, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए रिवॉल्विंग फंड, एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना और विश्व बैंक सहायता से UP-AGREES प्रोजेक्ट। गन्ना किसानों को अब तक 3.04 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। यूपी गेहूं, चावल, गन्ना, आलू और दूध उत्पादन में देश में नंबर वन बना हुआ है।

स्किल डेवलपमेंट के तहत 4.22 लाख युवाओं को नौकरी

युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर है। पिछले पांच साल में 9.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिनमें 4.22 लाख को नौकरी मिली। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2,374 करोड़ रुपये रखे गए हैं। हर जिले में सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और AI, ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ाया जा रहा है।

महिलाओं को 40 हजार रुपए सालाना देने का वादा

दादरी की ‘समाजवादी समानता भाईचारा रैली’ में अखिलेश यादव ने 2027 का चुनावी शंख फूंक दिया। उन्होंने PDA फॉर्मूले को ‘आधी आबादी’ यानी महिलाओं तक बढ़ाते हुए ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ का ऐलान किया।

अखिलेश यादव ने किसानों से वादा किया कि एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण पर बाजार भाव दिया जाएगा। पुरानी समाजवादी पेंशन बहाल करने का भी वादा किया गया।

महिलाओं के लिए गरीब परिवारों को 40,000 रुपये प्रति वर्ष देने की योजना है। युवाओं के लिए बेहतर स्किल कोर्स और पेपर लीक रोकने पर जोर दिया गया। अखिलेश का मुख्य नैरेटिव रहा– 'BJP के निवेश MoU कागजी हैं, जमीन पर किसानों और युवाओं को असली फायदा नहीं मिल रहा। PDA ही वंचितों की आवाज है और संविधान की रक्षा जरूरी है।'

2024 लोकसभा चुनाव में PDA फॉर्मूले ने SP को मजबूती दी थी। अब अखिलेश इसे और विस्तार देकर BJP को सीधी चुनौती दे रहे हैं। 2022 में BJP की बड़ी जीत हुई थी, जबकि 2024 में SP ने PDA के सहारे कमबैक किया। अब 2027 में किसान, युवा और महिलाओं के वोट तय करेंगे कि विकास का इंजन आगे बढ़ेगा या सोशल जस्टिस और तुरंत राहत की राजनीति हावी होगी।