
लखनऊ: सरकार अब किसानों से जमीन लेने के लिए एक नए तर्ज पर विचार कर रही है। इसी के तहत सरकार जयपुर मॉडल(Jaipur Model) लागू करने पर मंथन कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मॉडल के लागू होने के बाद विकास प्राधिकरणों को जमीन मिलने में आसानी हो जाएगी और किसानों को भी इससे फायदा पहुंचेगा।
इस नीति के तहत किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएगी। ली हुई जमीन के बदले किसानों को मुआवजा तो दिया ही जाएगा साथ ही मुख्य मार्ग के किनारे कामर्शियल लैंड देने का प्रस्ताव दिया जाएगा। माना जा रहा है इससे किसानों को जमीन देने में दिक्कत नहीं होगी।
जानकारी के मुताबिक नई नीति के तहत प्राधिकरणों द्वारा जमीन अधिग्रहित करते समय किसानों को बताया जाएगा कि उनसे किस दर से जमीन ली जा रही है। भूमि के बदले किसानों को मुख्य मार्ग पर जमीन देने का ऑफर दिया जाएगा। इस जमीन को किसान बाद में बेच भी सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है इससे प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण में आसानी होगी। बीते दिनों अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में बुलाई गई मीटिंग में इस पर विचार किया गया। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं।
कम पड़ रहीं ज़मीनें
सरकार को सडकें बनाने, फैक्ट्रियां लगाने और अन्य कामों के लिए जमीन की जरूरत होती जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। जब सरकार के पास भूमि नहीं होती तो सरकार को भूमि अधिग्रहित करनी पड़ती है। इसमें सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि किसान अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं होते। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए जयपुर मॉडल लागू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से सुझाव मांगा जाएगा उसके बाद इसपर आवश्यकतानुसार काम किया जाएगा।
Published on:
06 Sept 2023 04:40 pm
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