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पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ले सकती है फैसाल, जानें क्या है अपडेट

यूपी विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सदन में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गरमाया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था। हालांकि, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। जिसके बाद से भाजपा सरकार के लिए पुरानी पेंशन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार पुरानी पेंशन के सहारे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए इस पर फैसला ले सकती है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है।

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लखनऊ

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Prashant Mishra

May 28, 2022

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Old pension विधान परिषद में शुक्रवार को मार्च 2005 से पहले नियुक्ति और उसके बाद तैनाती 5 शिक्षकों की पुरानी पेंशन को लेकर राजबहादुर चंदेल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रबंध की हीला हवाली से देर हुई इसलिए शिक्षक को पेंशन मिलनी चाहिए। इस पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने इस ओर काम करने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव से पहले हो सकता है फैसला

यूपी विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सदन में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गरमाया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था। हालांकि, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। जिसके बाद से भाजपा सरकार के लिए पुरानी पेंशन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार पुरानी पेंशन के सहारे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए इस पर फैसला ले सकती है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है।

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ये मुद्दे भी उठाएं गए

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव के सवाल के जवाब पर नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब दिया है कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल 357905 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। मान सिंह यादव ने प्रयागराज की 12 घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, पंचायती राज में ग्राम पंचायतों सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर बसपा विधायक भीमराव अंबेडकर ने सवाल उठाया जिस पर विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायतें ऑटोनॉमस बॉडी हैं वह संविदा पर नियुक्ति कर सकती हैं।

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