
सीएम योगी आदित्यनाथ।
लखनऊ. यूपी सरकार (UP Government) ने नगर निकायों (Nagar Nikay) में कई पद खत्म करने व पदों को सीमित करने की तैयारी कर ली है। यह वह पद हैं, जिनपर अधिकतर कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं व ऐसे पद हैं जिनपर एक भी कर्मचारी तैनात नहीं है। साथ ही इन पदों की जरूरत समाप्त हो चुकी है। इसके तहत सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों से केन्द्रीयत, अकेन्द्रीयत संविदा, आउटसोर्सिंग व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भरे पदों का विवरण मांगा गया है। जिसपर मानक समिति विचार करने के बाद अपनी संस्तुति सरकार को सौपेगी। पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता की अध्यक्षतामें मानक समिति का गठन किया गया है। यह समिति नगर निकायों में गैरजरूरी पदों को समाप्त करेगी व जरूरत के अनुसार ही पद तैयार करने को लेकर सरकार को सुझाव देगी। समिति पदों की संख्या न्यूनतम करने की कोशिश करेगी।
कई सुचारू गैर जरूरी पदों की वजह से नगर निकायों के स्तर पर विभिन्न संवर्ग के पदों पर संविदा, आउटसोर्सिंग व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नाराज है। यह कई वर्षों से बिना पद के काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। इसलिए अब नगर निकायों में अनावश्यक पदों को समाप्त कर नये सिरे से पदों को सृजित किया जाएगा व इन्हें नियमित किया जाएगा। नगर निकायों में कई पदों को 1970 के दशक में सृजित किया गया था, जो अब खाली हैं। नगर निकायों में भिश्ती समेत कई पद आज भी विद्यमान है। इन पर एक भी कर्मचारी तैनात नहीं है।
Published on:
01 Dec 2020 04:41 pm
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