UP Government: सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने की तैयारी: प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

UP Government Contract Workers Plans: उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों के शोषण को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सीधे भर्ती करने की योजना बना रही है, जिससे कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

UP Government New Plan: उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मियों का शोषण रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। श्रम विभाग एक ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद कर्मचारियों की भर्ती करेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।

संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नई प्रणाली लागू करने की योजना

भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ देने पर जोर: सरकार ने यह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है कि संविदा कर्मियों की भर्ती योग्यता और पात्रता के आधार पर हो। साथ ही, इस प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके।

भर्ती प्रक्रिया में सुधार का कारण
पिछले कुछ समय से आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती में शोषण और अनियमितताओं की शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थीं। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग ने प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने का निर्णय लिया है।

आउटसोर्सिंग पर पांच लाख संविदा कर्मियों का योगदान

आधुनिक भर्ती प्रणाली की आवश्यकता: वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग पांच लाख संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं। इन कर्मियों की भर्ती में अनियमितताओं और वेतन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार एक नई प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है।

जेम पोर्टल से होगी भर्ती प्रक्रिया
सरकार ने जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती का प्रावधान किया है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट किया कि इस पोर्टल के उपयोग से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

संविदा कर्मियों की प्रमुख समस्याएं

• शोषण की शिकायतें: कई संविदा कर्मियों ने अनियमित वेतन और कार्यस्थल पर शोषण की शिकायतें की हैं।
• मानदेय में कमी: संविदा पर कार्यरत कर्मियों को निर्धारित मानदेय नहीं मिल रहा था।
• नियमितीकरण की मांग: संविदा कर्मियों ने नियमित रोजगार की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया।
• बिचौलियों की भूमिका: भर्ती प्रक्रिया में बिचौलियों के कारण अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं।

सरकार की नई पहल के लाभ

• पारदर्शिता: बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
• शोषण पर रोक: संविदा कर्मियों को शोषण से राहत मिलेगी।
• निर्धारित वेतन: कर्मियों को समय पर निर्धारित मानदेय और वेतन मिलेगा।
• आरक्षण का लाभ: भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा।
• कार्य वातावरण में सुधार: संविदा कर्मियों की शिकायतें दूर होने से कार्यस्थल का वातावरण बेहतर होगा।

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के मुख्य उद्देश्य

• संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
• सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना।
• संविदा कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग और दक्षता में वृद्धि करना।