Free Electricity : किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देगी यूपी सरकार

UP Vidhansabha Monsoon Session उत्तर प्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र में आज यह खुसा हो गया कि, यूपी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देगी। प्रश्नकाल के दौरान रालोद और सपा सदस्यों ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के बारे में बार.बार सवाल किया तो ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसके जवाब में यह कहाकि, सरकार किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर 88.19 प्रतिशत छूट दे रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र में आज यह खुसा हो गया कि, यूपी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देगी। प्रश्नकाल के दौरान रालोद और सपा सदस्यों ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के बारे में बार.बार सवाल किया तो ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसके जवाब में यह कहाकि, सरकार किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर 88.19 प्रतिशत छूट दे रही है। पर जब प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव ने भी यह सवाल पूछा तो विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस सवाल का अंत यह कह कर किया कि, मंत्री का कहना है कि, सरकार किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली नहीं देगी।

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देगी सरकार

आखिर में जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यही प्रश्न किया तो ऊर्जा मंत्री एके शर्मा तो कुछ नहीं बोले लेकिन विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सरकार की मंशा को यह कहते हुए जाहिर कर इस प्रकरण का पटाक्षेप किया कि, वह कह चुके हैं कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देंगे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने शर्मा के इस बयान पर तंज किया। उन्‍होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी लेकिन अब उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जितना किसानों की चिंता करती है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया।

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रालोद - सपा विधायक ने दागा सवाल

प्रश्नकाल के दौरान रालोद के अजय कुमार और सपा के जियाउर्रहमान ने सवाल किया कि क्या सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि, सामान्य रूप से बिजली की दर 720 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह है। इसके सापेक्ष सरकार 550 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह सब्सिडी देती है। जिसके लिए बजट में 7097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

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सरकार मात्र 85 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह दे रही है बिजली

बची हुई 170 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह की लागत पर पहली जनवरी 2022 से कृषि विभाग की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। जिसके लिए बजट में 1600 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। इस तरह सरकार 720 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर वाली बिजली किसानों को सिंचाई के लिए मात्र 85 रुपए प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर से उपलब्ध करा रही है जो 88.19 प्रतिशत की छूट दर्शाता है।

वर्ष 2019 में किसानों को 68000 रुपए की सब्सिडी

सपा के लालजी वर्मा के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में पूर्ण हुई सामान्य योजना के तहत किसानों को 68000 रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस योजना में 31428 किसानों को बिजली कनेक्शन दिये गए हैं।