सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 के अपने एक फैसले में मॉब लिंचिंग की रोकथाम एवं ऐसी घटनाओं की विवेचनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक जानकारियों की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, पीड़ित समुदाय या वर्ग के विरुद्ध अमैत्रीपूर्ण व्यवहार की घटनाओं को भी रोका जाए।