यूपी रोडवेज कर्मियों की बढ़ी कमाई, प्रति किलोमीटर बढ़ा मानदेय, वाराणसी में रोजगार की बाढ़

UP Roadways Pay Hike Driver-Conductor Salary Increase: उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा बस चालकों और परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) ने संविदा ड्राइवरों और कंडक्टरों के मानदेय में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में वाराणसी में ‘रोजगार महाकुंभ’ का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है।

प्रति किलोमीटर भुगतान में बढ़ोतरी

परिवहन निगम ने संविदा चालकों और परिचालकों को मिलने वाले प्रति किलोमीटर मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब उन्हें पहले से अधिक भुगतान मिलेगा। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि:

• नोएडा क्षेत्र
• एनसीआर क्षेत्र
• सोनौली
• सिद्धार्थनगर
• महाराजगंज

इन डिपो क्षेत्रों के संविदा चालकों और परिचालकों को पहले औसतन 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर भुगतान किया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत संविदा चालक-परिचालकों के लिए प्रति किलोमीटर 7 पैसे की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। पहले यह बढ़ोतरी 14 पैसे प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम आदेश में औसतन 7 पैसे की वृद्धि लागू की गई। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।

मानदेय बढ़ाने के लिए शर्तें भी तय

परिवहन निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए मानदेय का लाभ उन्हीं संविदा कर्मियों को मिलेगा, जो कुछ तय शर्तें पूरी करेंगे।

इन शर्तों के तहत:

• चालकों को कम से कम दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी
• परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी
• एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 288 दिन की ड्यूटी अनिवार्य होगी
• कम से कम 66,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी

इन मानकों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को ही संशोधित दरों का लाभ मिलेगा।

बढ़ेगा मासिक पारिश्रमिक

नई व्यवस्था के तहत संविदा चालकों और परिचालकों के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी तय हुई है।

• संविदा चालक को:
• पारिश्रमिक: लगभग ₹14,687
• प्रोत्साहन राशि: ₹4,000
• कुल मिलाकर: लगभग ₹18,687
• संविदा परिचालक को:
• पारिश्रमिक: लगभग ₹14,418
• प्रोत्साहन राशि: ₹4,000
• कुल मिलाकर: लगभग ₹18,418 रुपये मिलेंगे।

इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

परिवहन निगम के इस फैसले के बाद रोडवेज कर्मियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह फैसला देर से सही, लेकिन उचित दिशा में उठाया गया कदम है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक जिम्मेदारी से यात्रियों को सेवा दे सकेंगे।

वाराणसी में रोजगार महाकुंभ, 27 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी का मौका

प्रदेश सरकार केवल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में पहले रोजगार महाकुंभ की सफलता के बाद अब दूसरा बड़ा आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है।

कब और कहां होगा आयोजन

• तारीख: 9 और 10 दिसंबर
• स्थान: आईटीआई करंदी, वाराणसी

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एम.के.एस. सुंदरम ने बताया कि रोजगार महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

• बड़ी कंपनियां लेंगी हिस्सा
• इस मेले में:
• देश-विदेश की 293 प्रतिष्ठित कंपनियां
• कुल 27,385 पदों पर भर्तियां
• अब तक 21,685 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया

इस आयोजन की एक खास बात यह है कि इसमें संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब की 14 विदेशी कंपनियां भी भाग ले रही हैं। हालांकि, इस बार इस्राइल की कोई भी कंपनी इस आयोजन में शामिल नहीं होगी।

श्रम मंत्री ने किया निरीक्षण

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने हाल ही में अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सुविधाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण व्यवस्था, कंपनियों के स्टॉल, इंटरव्यू काउंटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है।

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

रोजगार महाकुंभ प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आया है। खासकर आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और तकनीकी योग्यता वाले युवाओं को यहां पर सीधे इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।