उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेंगे 2382 विशेषज्ञ चिकित्सक, जानिए क्या हुआ विधान परिषद में

प्रदेश में पहली बार 48 जिला अस्पतालों को मिला एनक्यूएएस प्रमाण पत्र, विधान परिषद में जोरदार विपक्ष ने किया हंगामा।

प्रदेश में पहली बार विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अलग से नियमावली बनाई गई है। आयोग की ओर से 1029 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई, जबकि 2382 की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में दी।

विस्तार से दी विपक्ष को जानकारी

एमएलसी नरेश चंद्र उत्तम, लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, डा. मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मुकुल यादव, मो. जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान की ओर से एक मार्च 2023 को परिषद में उठाए, गए सवाल का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से बृहस्पतिवार को विस्तृत जवाब दिया गया।

1354 स्टाफ नर्स की नियुक्ति हुई

इसमें उन्होंने बताया गया कि प्रदेश में आयोग के जरिए डॉक्टरों की भर्ती चल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए पहली बार पांच लाख के
मासिक पारिश्रमिक पर डॉक्टर तैनात किए जा रहे हैं। एनएचएम के जरिए 1199 विशेषज्ञों की तैनाती का विज्ञापन जारी किया गया है। 1354 स्टाफ नर्स की
नियुक्ति की गई है, और एनएचएम के जरिए 2942 स्टाफ नर्स संविदा पर तैनात की गई है।

1202 निजी क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खुले

प्रदेश के 48 जिला अस्पतालों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 2220 निजी और 1119 सरकारी अस्पताल पंजीकृत है। योजना में अब तक 20.43 लाख को निशुल्क इलाज किया गया है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 162 जन औषधि केंद्र और 1202 निजी क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने के लिए 108 और 102 एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट है। 880 नई एंबुलेंस खरीदी जा रही है। राज्य में पहले शिशु मृत्यु दर 57 प्रति हजार थी, जो 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है।