scriptYogi Adityanath Government UP Ministers personal staff selection rules | अपनी पसंद का स्टाफ नहीं चुन सकेंगे योगी के मंत्री, खास सूची में शामिल नाम से होगा चुनाव | Patrika News

अपनी पसंद का स्टाफ नहीं चुन सकेंगे योगी के मंत्री, खास सूची में शामिल नाम से होगा चुनाव

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस नए नियम को हरी झंडी मिल गई है। इस नई व्यवस्था में स्टाफ का चुनाव पेपर की जगह डिजिटल तरीके से होगा और मंत्रियों को उम्मीदवारों की लिस्ट में से अपना स्टाफ चुनना होगा। नए मंत्रियों के लिए नए स्टाफ की सूची कंप्यूटर लॉटरी आधारित तैयार की गई है।

लखनऊ

Updated: March 29, 2022 11:01:37 am

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नई सरकार बनते ही मंत्रियों के लिए स्टाफ नियुक्ति को लेकर नया नियम बनाया गया है। अब मंत्रियों को अपनी पसंद का स्टाफ नियुक्त करने की छूट नहीं होगी। उन्हें एक खास सूची से ही अपना स्टाफ चुनना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस नए नियम को हरी झंडी मिल गई है। इस नई व्यवस्था में स्टाफ का चुनाव पेपर की जगह डिजिटल तरीके से होगा और मंत्रियों को उम्मीदवारों की लिस्ट में से अपना स्टाफ चुनना होगा। नए मंत्रियों के लिए नए स्टाफ की सूची कंप्यूटर लॉटरी आधारित तैयार की गई है। साथ ही बीते पांच सालों में किसी भी मंत्री के साथ काम कर चुके सपोर्ट स्टाफ को नई सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी।
Yogi Adityanath Government UP Ministers personal staff selection rules
Yogi Adityanath Government UP Ministers personal staff selection rules
20 फीसदी महिलाओं को निजी सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की भागीदारी पर फोकस किया है। शासन और सामान्य प्रशासन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके तहत 20 फीसदी महिलाओं को निजी सचिव, सहयोगी निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और सहयोगी समीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अंतिम सूची को सीएम कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। इस सूची में चुने गए लोगों के नाम कोड में दर्ज किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसे जाति या धर्म से दूर निष्पक्ष दस्तावेज बनाया जा सके। इसी सूची से मंत्री अपने पसंद का स्टाफ चुन सकेंगे।
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सीएम योगी ने बांटे विभाग

सोमवार को राज्य सरकार के नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए। उन्होंने गृह समेत विभागों को अपने पास रखने का फैसला किया है। जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, ग्रामीण समग्र विकास, रूरल इंजीनियरिंग, मनोरंजन कर और राष्ट्रीय एकीकरण दिया गया है।

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